ग्रामपंचायतींनी ज्या बँका इ.सी.एस. (Electronic Clearance System)/ एन.ई.एफ.टी. (National Electronic Fund Transfer) किंवा आर.टी.जी.एस (Real Time Gross Settlement) या आधुनिक बँकींग सुविधा उपलब्ध करून देतील अशा आय.एफ.एस.सी.(IFSC) कोड धारण केलेल्या व एम.आय.सी.आर (MICR) कोड असलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेतील बचत खात्यामध्ये सदरचा निधी ठेवणे.
सदर खात्यातील व्यवहार ग्रामपंचायतींच्या नावाने सरपंच व ग्रामसेवक/ ग्रामविकास अधिकारी यांचे संयुक्त स्वाक्षरीने होतील. तसेच पंचायत समितीच्या नावाने गट विकास अधिकारी यांचे स्वाक्षरीने करणे.
शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार वितरीत निधीतून ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या स्तरावर करावयाच्या बाबींच्या नियोजनाचे अधिकार व जबाबदारी ग्रामपंचायतींच्या सभेची (कमिटीची) राहिल. मात्र ग्रामपंचायतीच्या सभेत (कमिटीत) घेतलेले निर्णय ग्रामपंचायतींनी वेळोवेळी ग्रामसभेत सादर करणे.
वित्त आयोगाच्या निधीच्या खर्चाचे नियोजन करताना गरजेवर आधारीत नियोजन होईल याचीही दक्षता घेणे.
मान्य योजना व कार्यक्रमां व्यतिरीक्त इतर बाबी न घेणे. इतर बाब निकडीची वाटल्यास त्यासाठी राज्य शासनाची मंजूरी घेणे.
शासनाने विहित केलेल्या मान्य बाबींवरच या निधीतून प्राप्त होणाऱ्या व्याजाची रक्कम खर्च करणे व त्याचे हप्ता निहाय स्वतंत्र हिशेब ठेवणे.
ग्रामपंचायतींचे लेखा परीक्षण विहित वेळेत होईल याची काळजी घ्यावी व त्रुटींचे निराकरण तात्काळ करणे.
पंचायत राज संस्थांकडून प्राप्त निधीपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही व जास्तीचे आर्थीक दायित्व निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेणे.
15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ज्या बाबी/योजना/कार्यक्रम हाती घेण्यात आले असतील त्याचे दर्शक फलक संबंधित बाबी/योजना/कार्यक्रमाच्या ठिकाणी ठळकपणे दिसतील असे लावणे.
ठाणे जिल्हा परिषद