ठाणे जिल्हा परिषद

           

प्रस्तावना: -

ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियामाप्रमाणे संबंधित ग्राम पंचायतीची आहे. त्यामुळे ग्राम पंचायतींना तांत्रिक मार्गदर्शन तालुका व जिल्हा पातळीवर होण्याच्या दृष्टीकोणातून ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाची निर्मिती जिल्हा स्तरावर झाली आहे. सदर विभागांतर्गत  जिल्हास्तरावर देखभाल व दुरुस्ती कक्ष व यांत्रिकी उपविभाग आहे  तसेच तालुकास्तरावर एकूण तीन उपविभाग आहेत.

ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम मागणी आधारित धोरण असुन केंद्र शासन पुरस्कृत वर्धीत वेग कार्यक्रम, स्वजलधारा व राज्य शासन पुरस्कृत महाजल तसेच बिगर आदिवासी / आदिवासी अंतर्गत कामाचा समावेश करुन सन 2009-2010 पासुन सदर कार्यक्रमांचे रुपांतर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम असे केले.

ग्रामीण भागाचा पिण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शानाच्या मागणी आधारित धोरणांतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत नळ पाणी पुरवठा योजना व विंधन विहीरी या सारख्या उपाय योजना या विभागामार्फत राबविल्या जातात.  ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णयान्वये मागणी आधारीत लोकसहभागाचे लोकाभिमुख धोरण स्विकारले व या धोरणानुसार योजनांची मागणी, आखणी, अंमलबजावणी व देखभाल दुरुस्ती संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करावयाची आहे.  सबब सदर कार्यवाही जिल्हा परिषद व ग्रामपंचातीच्या ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीच्या माध्यमातून करण्यात येते.  तसेच ज्या गावातील पाण्याचे उद्‌भव गुणवत्ता बाधीत झालेले आहेत, अशा गावांना शुध्द पाण्याचा पुरवठा या योजनेव्दारे करण्यात येतो.

ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील जनतेच्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणेची कामे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फत करण्यात येतात. यामध्ये विविध लेखाशीर्षा अंतर्गत प्रामुख्याने खालील कामांचा समावेश आहे.

  1. नळ पाणी पुरवठा योजना करणे
  2. साधी विहिर योजना
  3. नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्ती करणे
  4. साधी विहिर दुरुस्ती करणे
  5. नवीन विंधन विहिर घेणे
  6. विद्युत पंप/सौर पंपाद्वारे लघु नळ पाणी पुरवठा योजना करणे
  7. विंधन विहिर दुरुस्ती करणे
  8. टंचाई कार्यक्रम राबविणे

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणा-या मार्गदर्शक सुचनांचे अनुषंगाने पाणी पुरवठा संबंधित कामे करणेत येतात व ग्रामपंचायतींकडे कार्यान्वयनासाठी व पुढील देखभाल दुरुस्तीसाठी हस्तांतरीत करण्यात येतात.