ठाणे जिल्हा परिषद

           

प्रस्तावना

                बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क  अधिनियम 2009 मध्ये पारीत झाला.  त्यामूळे शिक्षण क्षेत्रात एकूणच खूप मोठया बदलास  सुरुवात झाली.  त्यामध्ये प्रामुख्याने शिक्षण हक्क कायदयामध्ये मुलांच्या सामाजीकरणाला कलम 4 ब व कलम 12 नुसार न्याय दिला आहे असे म्हणता येईल.   कलम 4 ब नुसार मुलांना त्यांच्या वयानुरुप वर्गात दाखल करण्याची सुविधा दिली आहे.  या मध्ये मूल त्यांची वाढ व विकास त्याचा समवयस्कांशी असलेला संबंध याचा मानसशास्त्रीयदृष्टया   विचार केलेला आहे.  शिक्षण हक्क कायदा येण्यापूर्वी कधीही शाळेत न गेलेल्या विद्यार्थ्याला आपण इ. 1 ली मध्ये दाखल करत असू.   उदा. 10 वर्षे वयाच्या शाळाबाहय मुलाला कधीही शाळेत न गेल्यामूळे इयत्ता 1 ली  मध्ये दाखल केले जायचे व त्यांना 1 ली ला अपेक्षित असलेला पाठयक्रम शिकवला जायचा साहजिकच इयत्ता 1 ली ला पाठयक्रम हा 6 वर्षे वयाच्या  मुलाच्या वाढ व विकासाचा विचार करुन बनविलेला असल्याने या शाळाबाहय मुलाला तो अधिक सोपा वाटणे तसेच त्याचा कमी वेळात शिकून पूर्ण होते व त्यामूळे अनुषंगाने ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकांस शाळेच्या पटावर नोंदविले जाणे. अशा बालकांना नियमित शाळेत आणणे त्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा हक्क प्राप्त झाला आहे.