जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फंत ग्रामीण भागातील मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात आलेल्या योजनांचा अहवाल सादर करणेत येत आहे. मागासवर्गीयांची दारिद्रयरेषेखालील लोकांची आर्थिक परिस्थिती हालाखीची असते. त्यांना सर्व त-हेच्या सोयी सवलती देवुन त्यांची उन्नत्ती घडवुन आणण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे आहे. त्यानुसार मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी त्यांचे शिक्षणावर प्रामुख्याने भर दिला जातो. इतरही बाबींचा विचार करुन प्रामुख्याने खालील योजनांची अंमलबजावणी या विभागामार्फंत केली जाते.
1) शैक्षणिक विकासाच्या योजना
2) आर्थिक विकासाच्या योजना.
3) 20% सेस फंडातुन वैयक्तिक विकासाच्या योजना.
4) जाती निर्मूलन विषयक इतर योजना.
5) दलित वस्ती सुधार योजना
6) अपंग कल्याणाच्या योजना.
वरील योजना शासकिय अनुदानातुन राबविण्यात येतात. या योजनांसाठी योजनेत्तर, योजनातंर्गत व आदिवासी उपयोजनेतंर्गत तरतूद दरवर्षी प्राप्त होत असते. प्राप्त तरतूदीमधुन सर्वसाधारणपणे मान्यता प्राप्त संस्थांना अनुदान देणे, लाभार्थ्यांना वैयक्तिक अर्थसहाय्य तसेच मागासवर्गीयांचा सामुदायिक विकास घडवुन आणणे यास्तव खर्च केला जातो. तसेच जिल्हा परिषदेच्या 20% सेस फंडातुन मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी विविध योजनोवर समाज कल्याण विभागामार्फंत शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार खर्च केला जातो. व्यसनमुक्ती प्रचार कार्यासारखे काम या विभागामार्फंत सुरु आहे.
ठाणे जिल्हा परिषद