भारतामध्ये सर्व प्रथम 1986 साली केंद्रीय पुरस्कृत ग्रामीण परिसर स्वच्छता कार्यक्रम (Centraly Sponsored Rural Sanitation Programme) सुरु झाला. स्वच्छतेशी निगडीत असलेला हा पहिला कार्यक्रम प्रामुख्याने ग्रामीण लोकांच्या जीवनाचा दर्जा सुधारणे हे उद्दिष्ट समोर ठेवून सुरु केला होता. सन 1991 च्या जनगणनेत प्रथम घरांमधील शौचालयाची आकडेवारी जमा केली गेली होती. तेंव्हा ग्रामीण भागात हे प्रमाण निराशाजनक असल्याचे आढळून आले. केंद्र सरकारने देशभरातील 67 जिल्हयांमध्ये सन 1999 साली क्षेत्र सुधारणा पथदर्शक कार्यक्रम सुरु केला. प्रस्तावित मागणीधिष्ठीत पध्दतीतून काय बोध घेता येईल असा विचार यामागे होता. यासाठी महाराष्ट्रातून अमरावती, नांदेड, धुळे व रायगड या चार जिल्हयांची निवड करण्यात आली. सन 1986 ते 1999 या काळात या कार्याक्रमाच्या धोरणात आवश्यक बदल करण्यात आले. आज हा कार्यक्रम “उदिष्टांवर अधारित नसून तो मागणी अधारित” झाला आहे.
ग्रामीण भागांतील लोकांमध्ये आरोग्य विषयक जाणीव जागरुकता वाढविण्यासाठी आणि स्वच्छता सुविधांची मागणी निर्माण करण्यासाठी सन 1999 पासून संपूर्ण स्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून माहिती, शिक्षण व संवाद, मानवी संसाधन विकास, क्षमता उभारणी कार्यक्रम यावर भर देण्यात आला.
स्वच्छतेबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी संपूर्ण स्वच्छतेची खात्री करुन उघडयावर मलविसर्जन करण्यापासून मुक्त करण्याच्या उद्देशाने दिनांक 1/4/2012 पासून निर्मल भारत अभियान सुरु करण्यात आले. स्वच्छतेच्या क्षेत्रात अभूतपूर्व कामगिरी करणाऱ्या पंचायतराज संस्थांना राष्ट्रपिताच्या हस्ते निर्मल ग्राम पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला. यानंतर दिनांक 2 ऑक्टोंबर 2014 पासून स्वच्छतेचा हा कार्यक्रम “स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)” या नावाने सर्व भारतभर राबविण्यांत येत आहे. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) या कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील तसेच दारिद्रये रेषेच्या वरील आर्थिकदृष्टया मागास कुटूंबांना वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी प्रोत्साहन अनुदान देण्यांत येते. तसेच ग्रामीण भागात सार्वजनिक स्वच्छतागृह बांधकाम आणि सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापन यासाठीही ग्राम पंचायतींना अनुदान देण्यांत येते. वैयक्तिक शौचालयाचा नियमित वापर करुन त्याची सवय लागावी यासाठी स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रमांतर्गत माहिती शिक्षण व संवाद (IEC) आणि क्षमता वर्धन या घटकांवर विशेष भर दिला जातो.
ठाणे जिल्हा परिषद