ठाणे जिल्हा परिषद

           

प्रस्तावना:


ठाणे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागांतर्गत इयत्ता 1 ली ते 7 वी च्या मुलांना व मुलींना जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांच्या माध्यमातून शिक्षण देण्यात येते.  जिल्हास्तरावर शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) हे विभाग प्रमुख असून तालुकास्तरावर गटशिक्षणाधिकारी हे तालुक्याचे विभाग प्रमुख असतात.  इयत्ता 1 ली ते   7 वी च्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागामार्फत केंद्रशासन पुरस्कृत व राज्यशासन पुरस्कृत अशा विविध योजना राबविल्या जातात.

बालकांचा मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळविण्याचा हक्क अधिनियम 2009

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 अस्तित्त्वात आला आहे. या कायद्यान्वये  6 ते 14 वयोगटातील बालकांना मोफत शिक्षणाचा हक्क प्राप्त झाला आहे.  प्राथमिक सुविधा पुरविणे, अध्यापन सेवा पुरविणे, अध्ययन अध्यापन साधन सामुग्री उपलब्ध करून देणे तसेच  शाळेत दाखल करून घेऊन दर्जेदार शिक्षण देणे अनिवार्य आहे.

·         6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकास त्यांच्या नजिकच्या शाळेमध्ये मोफत व सक्तीचे शिक्षण घेण्याचा हक्क आहे.

·         विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अधिनियम 1996 मधील प्रकरण 5नुसार मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क बजावण्याचा अधिकार आहे.

  • 6 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे, तसेच 14 वर्षापेक्षा जास्त वयाचे बालक कधीही शाळेत गेलेले नाहीत, अशा बालकांसाठी निःशुल्क प्राथमिक शिक्षण (Elementary Education) पूर्ण करण्याचा हक्क या कायद्यानुसार प्राप्त झालेला आहे.
  • दुस-या शाळेत दाखला हस्तांतरित करण्याचा हक्क या नियमाने प्रदान झालेला आहे. एखादया बालकास कोणत्याही कारणामुळे एकतर राज्यांतर्गत किवा राज्याबाहेरील एका शाळेतून दुस-या शाळेत जाणे आवश्यक असेल त्याबाबतीत अशा बालकास त्यांचे किंवा तिचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी विनिर्दिष्ट केलेली शाळा वगळून इतर कोणत्याही शाळेत दाखला हस्तांतरीत करून मागण्याचा हक्कम असेल. अशा अन्य शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी ज्या शाळेत अशा बालकाने शेवटी प्रवेश घेतला होता त्या शाळेचा मुख्याध्यापक किवा प्रभारी ताबडतोब हस्तांतरीत प्रमाणपत्र देईल.

शालेय पोषण आहार

      ही योजना केंद्र पुरस्कृत असून सन 1995-96 पासून सुरु झाली आहे. इयत्ता 1 ली ते 8 वी च्या वर्गात शिक्षण घेणारे उपस्थित विदयार्थी या योजनेस पात्र ठरतात. सदर योजनेमध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2003 च्या आदेशापासून अन्न शिजवून देण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. ठाणे जिल्हयातील 5 गट, 6 महानगरपालिका, 1 न.पा व माध्यमिक विभागाकडील स्थानिक स्वराज्य संस्था, अंशत: अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, राष्ट्रीय बालकामगार शाळा इत्यादी शाळांमधील इयत्ता 1 ली ते 5 वी व 6 वी ते 8 वी मधील विदयार्थ्यांना सन  2021-22 मध्ये कोरडे धान्य वाटप करण्यात आले.

उपस्थिती भत्ता

 

            प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याबाबतच्या धोरणानुसार प्राथमिक शाळेत शिक्षण घेणा-या मुलांचे गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी इयत्ता 1 लो ते 4थी मधील शाळेत जाणा-या आदीवासी जमाती, विमुक्त जमाती मधील दारिद्रय रेषेखालील विद्यार्थीनीना शाळेत नियमित उपस्थ‍ितीसाठी प्रतिदिनी रु. 1/- या दराने उपस्थिती भत्ता शासन निर्णय क्र. पी.आरई/191/9614/प्राशि-1 दिनांक 10 जानेवारी 1992 नुसार  दिला जातो.    विद्यार्थीनीना 75% उपस्थितीनुसार उपस्थिती भत्ता देय आहे.