• वैयक्तिक शौचालय - मिशन स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत पायाभुत सर्वेक्षण 2012 च्या यादीतील पात्र लाभार्थी कुटूबाना 2 ऑक्टोबर 2014 पासुन वैयक्तीक शौचालय बांधकाम करुन त्याचा वापर करणा-या कुटूंबास रु. 12000/- इतके प्रोत्साहन पर अनुदान वितरीत जिल्हस्तरावरुन वितरित केला जातो.
• कुटूंबाने वैयक्तीक शौचालय बांधकाम पुर्ण करुन वापर सुरु केल्यानंतर ग्रामपंचायत स्तरावरुन ग्रामसेवक खात्री करुन झाल्यावर तालुकास्तरावर गटसमन्वयक, समुहसम्वयक आणि संबधित विस्तार अधिकारी शौचालयांची मागणीनुसार खात्री करतात व गट विकास अधिकारी जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षाकडे प्रोत्साहनपर अनुदानाची एकत्रित मागणी करतात.
• तालुक्याची मागणी प्राप्त होताच या मागणीतील लाभार्थ्यांची पायाभुत सर्वेक्षणानसुार नमुना चाचणी जिल्हा कक्षास केली जाते. तसेच तालुका संपर्क अधिकारी अधिका-यांकडुनही नमुना तपासणी 10% करण्यात येऊन त्यांना प्रमाणपत्र दिल्यावर मुख्य कार्यकरी अधिकारी यांच्या मान्यतेने तालुक्यास निधी धनादेशाद्वारे वितरीत केला जातो.
• जिल्हयाकडुन निधी प्राप्त होताच संबधित ग्रामपंचायतींच्या मागणीनुसार लाभार्थीनिहाय ग्रामपंचायतींना तालुकास्तरावरुन निधी संबंधित लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात RTGS, NEFT अथवा धनादेशाद्वारे वितरीत केला जातो.

 सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता कशी निर्माण केली जाते (पर्यटनस्थळे, धार्मिक स्थळे, बाजाराची ठिकाणे)

1. सार्वजनिक ठिकाणी जर शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नसेल तर अशा ठिकाणी ग्रामपंचायतीमार्फत किंवा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) अंतर्गत सार्वजनिक शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.
2. जिल्हयात सार्वजनिक ठिकाणी आजपर्यंत ११० ठिकाणी सार्वजनिक शौचालयाची सुविधा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) अंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.

• सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन

जिल्हा हागणदारीमुक्त झाल्यानंतर ग्रामपंचायतींमध्ये घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनेची कामे करणे आवश्यक आहे.

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) अंतर्गत घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनेची कामे शासन परिपत्रक क्रमांक 2020/प्र क्र 116/पापु16 दिनांक 28 ऑक्टोंबर 2020 प्रमाणे केली जाणार आहे.

जिल्हयातील हागणदारी मुक्त झालेल्या ग्रामपंचायती व ज्या ग्रामपंचायतीचा वार्षीक कृती आराखडयामध्ये समावेश आहे (AIP) व तसेच प्राधान्याने ज्या ग्रामपंचायती नदीकाठी जलाशयाच्या काठी, स्वताची मालकीची जागा असलेल्या व प्रकल्पाची देखभाल दुरुस्तीची हमी घेतलेल्या ग्रामपंचातीस प्राधान्यक्रम देउुन तालुकास्तरावरुन उपअभियंता व गटविकास अधिकारी यांच्याकडुन प्राप्त प्रस्तावाची छाणणी करुन योग्य त्या प्रस्तावास जिल्हा स्तरावर मंजुरी देण्यात येऊन जिल्हयातील ग्रामपंचायतीमध्ये सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन कामे करण्यात येतात.

• पाणी गुणवत्ता कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत सन २०११ पासून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ठाणे जिल्हा परीषदेमार्फत Drinking Water Quality बाबत निरनिराळ्या उपक्रमांची ग्रामस्तरावर अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. जिल्हा परीषदेच्या आरॊग्य विभागामार्फत करण्यात आलेल्या स्वच्छता सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार जिल्ह्यामध्ये विहीर, कूपनलीका (बॊअर), नळयॊजना असे एकूण 4038 सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रॊत आहेत.

1. जलसुरक्षक – जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये पाणी गुणवत्ता कामकाजासाठी तेथील कार्यरत पाणी पुरवठा कर्मचा-यास  ‘जलसुरक्षक’ म्हणून मानधनावर नियुक्त करण्यात आले आहे.
2. स्वच्छता सर्वेक्षण – जिल्ह्यातील सर्व ग्रामीण लोकवस्तीच्या ठिकाणी असणा-या सर्व सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रॊतांचे आरॊग्य कर्मचारी व जलसुरक्षक यांच्याद्वारे पावसाळ्याआधी (एप्रील) व पावसाळ्यानंतर (आक्टॊबर) स्वच्छता सर्वेक्षण करण्यात येते. या सर्वेक्षणानुसार स्त्रॊतांची तेथील परीस्थितिनुसार तीव्र, मध्यम व अल्प अशा प्रमाणात जॊखीम ठरविली जाते. अल्प जॊखीम असणा-या स्त्रॊतांस हिरवे कार्ड, मध्यम जोखीम असणा-या स्त्रॊतांस पिवळे कार्ड तर तीव्र जॊखीम असणा-या स्त्रॊतांस लाल कार्ड दिले जाते.
3. निर्जंतुकीकरण / शुद्धीकरण – T C L (Bleaching) पावडरचा वापर करून सर्व स्त्रॊतांचे नियमित शुद्धीकरण केले जाते.
4. रासायनिक (Chemical) व अणुजेविक (Bacteriological) तपासणी – ठाणे जिल्हातील पिण्याच्या पाण्याच्या सर्व स्त्रॊतांची  रासायनिक व अणुजेविक तपासणी केली जाते. रासायनिक तपासणीदरम्यान Mobile App चा वापर करून स्त्रॊतांचे Geofencing  करण्यात येते.
5. गुणवत्ता बाधीत स्त्रॊतांवरील उपाययॊजना – ज्या स्त्रॊतांचे पाणी नमुने प्रयॊगशाळेतील रासायनिक तपासणी मध्ये दूषित (Quality Affected) असल्याचे आढळून आले आहे. जे स्त्रॊत अणुजेविक तपासणीमध्ये बाधीत असल्याचे अहवाल प्रयॊगशाळेद्वारे प्राप्त हॊतात त्या स्त्रॊतांचे तात्काळ Super Chlorination करण्यात येते व तेथील नमुन्यांची पुनर्तपासणी करण्यात येते. तसेच लाल कार्ड मिळालेल्या ग्रामपंचायतमधील जोखीमग्रस्त स्त्रॊतांबाबत १ महिन्याच्या आत प्रतिबंधात्मक उपाययॊजना करण्यात येतात. 

पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे निरनिराळ्या जलजन्य साथरॊगाचा उद्रेक कमी हॊऊन ग्रामस्थांचे आरॊग्य स्वस्थ राहण्यास निश्चितच मदत होते.

• स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) जिल्हा परिषद ठाणे सद्यस्थिती;-

• सन 2004 पासून संपुर्ण स्वच्छता अभियानाची सुरुवात झाली .
•  सन 2012 मध्ये पायाभूत सर्वेक्षण करूण सदर अभियानाचे नामकरण "निर्मल भारत अभियान "करण्यात आले.
•  2 ऑक्टोबर 2014 पासून सदर अभियानाचे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.)असे नामकरण करण्यात आले.
•  स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) या अंतर्गत पायाभूत सर्वेक्षण 2012 मधील यादीतील लाभार्थी कुटूंबास वैयक्तीक शौचालयाचे बांधकाम करुन वापर केल्यास रु.12000/- इतके प्रोत्साहन अनुदान वितरीत करण्यात येते.

•  सदरची योजना ही केंद्र पुरस्करीत असून यामध्ये केंद्र हिस्सा 60% व राज्य हिस्सा 40% इतका आहे.
•  सदर योजनेची अंमलबजावणी राज्याच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत, जिल्हास्तरावर जिल्हा पाणी व स्वच्छता कक्षाची स्थापना तदनंअतर तालुकास्तरावर गट संसाधन केंद्राची स्थापना.

•  जिल्हा व तालुका स्तरावरुन योजनेची प्रचार प्रसिद्धी व क्षमता बांधणी
•  शौचालय बांधकामाबाबत तांत्रिक प्रशिक्षण व मार्गदर्शन,शौचालय बांधकामाचा दर्जा व प्रकार तपासणी,प्रो्रत्साहन अनुदान वितरण.
•  ठाणे जिल्ह्यात एकूण ग्रामिण तालुक्यांची संख्या -05
•  एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या – 430 एकुण महसुली गावे - 796

• सन 2012 च्या पायाभूत सर्वेक्षण नुसार जिल्ह्यातील एकूण कुटूंबसंख्या -193024  आणि  ते सन 2017 मार्च अखेर शौचालय सुविधा असलेली एकूण कुटूंबसंख्याची टक्केवारी - 100 %

•  सन 2012 च्या पायाभूत सर्वेक्षणानंतर मार्च2017 अखेर संयुक्त व सार्वजनिक शौचालयाचा वापरणारी कुटुंबसंख्या-676
•  सन मार्च 2017 मध्ये हागणदारी मुक्त जिल्हा म्हणुन घोषित करण्यात आला आहे.
•  सन 2018 मध्ये पायभुत सर्वेक्षण मधुन सुटलेले वैयक्तिक शौचालय लाभार्थी संख्या 4023 एवढी होती आणि ते सन 2019 नोव्हेंबर अखेर साध्य पुर्ण करण्यात आले आहे.

•  सन 2019 डिसेंबर मध्ये NOLB मध्ये वैयक्तिक शौचालय लाभार्थी संख्या 6501 एवढे लक्षांक आहे व ते  नोव्हेंबर 2020 अखेर 5479 एवढे साध्य पुर्ण करण्यात आले आहे. तसेच उर्वरीत लक्षांक जानेवारी अखेर पुर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

•  सन 2020 मध्ये 1184 इतकी वाढीव कुटुंबातील लाभार्थींचे SBM IMIS संकेत स्थळावर नाव अद्ययावत करण्यात आले आहे.
•  मार्च 2017 अखेर हागणदारी मुक्त ग्रामपंचायतींची संख्या-430(महसुली गावांची संख्या-796) 100%
•  ठाणे जिल्हयामध्ये PHC – 33 व Sub Center-190 एवढे आहेत.
•  साडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत सन 2020-21 या अर्थिक वर्षात 50 ग्राम पंचायती प्रस्तावीत आहे.
•  सार्वजनिक शौचालय शासन निर्णय परिपत्रक 190 पापु-16 दिनांक 2 नोव्हेंबर 2020 या शासन निर्णयाप्रमाणे जिल्हास्तरावर कार्यवाही आहे.