महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विभागाने आदिवासी उपयोजनेतील काही निधी अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना तसेच ग्रामसभांना अबंध स्वरुपात थेटपणे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सन 2015-16 या वर्षापासून सदर योजना आपल्या राज्यात लागू झाली आहे. याबाबतचा आदिवासी विकास विभागाकडील शासन निर्णय दि. 21 एप्रिल 2015 रोजीचा असून त्याबाबत सुधारीत शुध्दीपत्रक दि. 20 फेब्रुवारी 2016 रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेले आहे.

गावाच्या लोकसंख्येनुसार ग्राम पंचायतीला निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. यासाठी ग्रामसभा कोषचे वेगळे बँक खाते प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर उघडण्यात आलेले आहे. शासनामार्फत सदर खात्यावर RTGS प्रणालीद्वारे थेट निधी जमा करण्यात आलेला आहे. यामुळे गावाच्या विकासासाठी सदर ग्रामपंचायतीला या निधीचा वापर करता येणे शक्य आहे. तसेच ग्रामपंचायतीमध्ये येणाऱ्या सर्व पेसा गावांसाठी आणि पाडयांसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वापरण्याच्या शासनाच्या सुचना आहेत. ठाणे जिल्ह्यास या योजनेअंतर्गत आ. वि. वि.कडील शा.नि. दि. 19 सप्टेंबर 2015 नुसार र.रु. १२६४०६७५१/- इतका निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे.