अतिवृष्टी सारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनामध्ये पुर्नवसनाची कामे करणे.
जिल्हा परिषद विश्रामगृह आरक्षित करणे.
जिल्हा परिषदेच्या रस्त्याच्याकडेस खाजगी संस्था,कारखाने, पेट्रोलपंप इत्यादी बांधकाम बाबींची छाननी करुन त्यांना "नाहरकत परवानगी" देणे.
जि.प.च्या रस्त्याच्यां व इमारतींच्या बाजूस अतिक्रमण होणार नाही याची दक्षता घेणे.
बांधकाम विभागाच्या आस्थापना विभागामार्फत वर्ग-1, वर्ग-2,वर्ग-3 व वर्ग-4 च्या अधिकारी व कर्मचारी यांचे संपुर्ण आस्थापना विषयक कामकाज, सेवा विषयक बाबी, वेतन व भत्ते याबाबत काम पाहाणे. सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणे, कर्मचा-यांच्या बदल्या प्रकरणांवर अंतिम कार्यवाही करणे,
बांधकाम समिती सभेचे आयोजन करणे
सर्व विभागांच्या टेंडरला तांत्रिक मान्यता देणे. 3.00 लाख ते 10 लाख पर्यंतच्या कामाचे कामवाटप करणे.