जिल्हा परिषद ॲक्ट 1961 मधील परिच्छेद क्रमांक 100 अन्वये 0 ते 100 हेक्टर सिंचन क्षमतेचे लघुपाटबंधारे प्रकल्प जिल्हा परिषदे मार्फत कार्यान्वित करण्यात येतात. प्रशासकिय मान्यतेचे व अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेस आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने खालील प्रमाणे योजना चा समावेश आहे.

लघु पाटबंधारे तलाव/ सिंचन तलाव

पाझर तलाव

कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे

पक्के बंधारे / सिमेंट काँक्रिट बंधारे/ सिमेंट नाला बांध/ वळण बंधारे

साठवण तलाव /गावतलाव

             वरील सर्व योजना सामुहिक लाभाच्या आहेत. या योजनांची जिल्हा परिषदेमार्फत अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून, आदिवासी क्षेत्रातील योजनांसाठी आदिवासी उपयोजनेतून नियतव्यय ठेवण्यात येतो. ज्या भागात लघु सिंचन योजना कार्यान्वित नाहीत अशा भागात लघु सिंचन योजना हाती घेण्यास प्राधान्य देण्यात येते. असे करतांना दुष्काळी भाग, पाणी टंचाईग्रस्त भाग, आदिवासी व डोंगराळ भागास प्राधान्य देण्यात येते. लाभार्थि शेतक-यांनी एकत्र येऊन पाणी वापर सहकारी संस्थेची स्थापना करून योजनेसाठी मागणी केल्यास किंवा ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेच्या ठरावामार्फत योजनेची मागणी केल्यास प्रकल्पासाठी संभाव्य स्थळ तपासणी करण्यात येते, त्यामध्ये जमीनीच्या स्तराची, पाणलोट क्षेत्राची, परिसरातील पर्जन्यमान, संभाव्य कालव्यांची संरचना, जमीन संपादनाबाबत तपासणी करून प्रकल्प प्रचलित आर्थिक मापदंडात बसत असल्यास संविस्तर अंदाजपत्रक तयार करण्यात येते.

             प्रकल्पासाठी आवश्यक असणा-या सर्व तांत्रिकबाबींची शहानिशा करून निधीच्या उपलब्धतेनुसार जिल्हा परिषदेच्या सक्षम प्राधिकरणाची प्रशासकिय मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर सक्षमतेनुसार तांत्रिक मान्यता घेण्यात येऊन ग्रामविकास विभागाकडील मार्गदर्शक तत्वानुसार कामाची निविदा मागऊन प्रकल्प ऊभारणी करण्यासाठी ठेकेदार / एजंसी निश्चित करुन काम सुरु करण्यात येते.

               योजना पूर्ण झाल्यानंतरचे व्यवस्थापन :- आदिवासी क्षेत्रातील प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पाणी व्यवस्थापन व  देखभालीसाठी संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देण्यात येतो आणि आदिवासी क्षेत्रा बाहेरील प्रकल्प त्यांच्या लाभक्षेत्रातील लाभार्थांची पाणी वापर सहकारी संस्था स्थापन करून पुढील देखभालीसाठी व पाणी व्यवस्थापनेसाठी संबंधित संस्थेच्या ताब्यात दिला जातो.