ग्रामिण भागाचे सुयोग्य विकासाचे धोरण आखून उपलब्ध मानवी संपत्तीव्दारा ग्रामीण भागात टिकाऊ सामुहिक मालमत्ता निर्माण करीत असतानाच ग्रामीण भागात राहणा-या व अंग मेहनतीची अकुशल कामे करणा-या मजूरांना रोजगार उपलब्ध व्हावा हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण भागातील कुटुंबाला 100 दिवस रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचे कार्य या योजनेव्दारे म्हणजेच महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगारहमी योजना केले जाते. सदर योजनेतंर्गत खालील कामे करण्यात येतात.

• जलसंधारण व जलसंवर्धन कामे.
• दुष्काळ प्रतिबंधक कामे (वनीकरणासहित), जलसिंचन कालव्याची कामे.
• अनुसूचित जाती / जमाती, नवीन भुधारक किंवा इंदिरा आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या जमिनीसाठी जलसिंचन निर्माण करण्याची कामे.
• पारंपारिक पाणी साठयाचे योजनेचे नुतनीकरण करणे व तलावातील गाळ काढणे.
• भूविकास कामे, पूरनियंत्रण व पूर संरक्षक कामे.
• ग्रामीण भागात बारमाही जोड रस्त्याची कामे.

विविध स्तरावरील कर्तव्य्

1.ग्रामपंचायत स्तरः-

• कुटुंबांची /मजुरांची नोंदणी करणे/जॉबकार्डवरील नोंदी करणे
• मजुरांची कामाची मागणी घेणे/कामे पुरविणे
• कामाचे सर्वेक्षण करणे/अंदाजपत्रक करणे
• कामाचे नियोजन करणे
• मजुरांना मजुरी व कामासाठी निधी उपलब्ध करुन देणे
• वेळेवर मजुरी वाटप करणे
• सामाजिक अंकेशन

2. तालुका स्तर

• ग्रामपंचायतींना कामाच्या नियोजनाबद्दल मार्गदर्शन करणे
• कामाचे नियोजन करुन घेणे
• हजेरीपट व निधीचा हिशोब ठेवणे
• तालुक्याची माहिती संगणक प्रणालीचा वापर करुन संकलित करुन जिल्हा स्तरावर पाठविणे
•  संगणक प्रणालीद्वारे झालेल्या कामांचे हजेरीपट ऑनलाईन करणे

3. जिल्हा स्तर

• निधींचा हिशोब ठेवणे
• केंद्र राज्य शासनाकडे आवश्यक ती माहिती पाठविणे
• कामाचे सनियंत्रण करणे.

वार्षिक कामाचा आराखडा तयार करणे

                    ग्रामसभेत कामांची निवड करणे आवश्यक आहे ज्याकरीता गावात शिवार फेरी घेऊन उपलब्ध् नैसगीक स्त्रोत ठरवून  त्याअनुषांगाने कामांची निवड केली जाते. ग्रामसभेने ठरवलेल्या कामांची यादी तयार करून त्याबाबत 15 ऑगस्ट रोजीच्या ग्रामसभेत चर्चा करून 2 ऑक्टोबर रोजीच्या ग्रामसभेत कामांना ठरावाव्दारे मान्यता घेण्यात येते. लाभार्थ्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे सिंचन सुविधा, बांधावर वृक्ष लागवड, फळबाग लागवड, कृषीप्रधान तसेच गाव विकासाच्या दृष्टीकोनातून रस्ते, गाळ काढणे, गॅबीयन बांधारा, वृक्षलागवड इत्यादी प्रकारची साविजमनक कामे घेता येऊ शकतात.

• ग्राम सभेची मान्यता घेतल्यानंतर कृती आराखडा सह कार्यक्रम अधिकारी तथा गट विकास अधिकारी यांचेकडे मान्यतेस्तव ग्रामपांचायत मार्फत सादर करण्यात येतो.
• सर्व ग्राम पंचायत स्तरवरुन प्राप्त कृती आराखडयांना एकत्रित करुन पंचायत समितीची मान्यता घेऊन जिल्हा परिषदेच्या मान्यतेसाठी जिल्हा परिषदेकडे सादर करण्यात येतो.
• मग्रारोहयो कक्ष जिल्हा परिषद सर्व तालुक्यांचा  एकत्रीत कृती आराखडा मा. जिल्हा  अध्यक्ष व मा. सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे मान्यतेने सर्वसाधारण सभा / स्थायी समिती सभेत मान्यतेस्तव सादर करण्यात येते.
• जिल्हा परिषदेमार्फत मान्य करण्यात आलेले कृती आराखडा व लेबर बजेट मा. आयुक्त, नरेगा नागपूर, यांचेकडे पाठवण्यात येतो.