महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियमाची अंमलबजावणी 1977 पासून महाराष्ट्रात सुरु झाली. राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 नुसार दोन योजना सुरु होत्या.
सदर योजनांना राज्य शासनाच्या निधीतून अर्थसहाय्य केले जात होते.
अ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र (MGNREGS) या योजनेंतर्गत केंद्र शासन 100 दिवस प्रति कुटुंब रोजगाराची हमी देते व 100 दिवस प्रति कुटुंब मजुरीच्या खर्चासाठी निधी पुरवते. प्रति कुटुंब 100 दिवसावरील प्रत्येक मजुराच्या, मजुरीच्या खर्चाचा आर्थिक भार राज्य शासन उचलते.
ब) महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 सुधारीत कलम (12) (ई) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना अनुदान तत्वावर प्रतिपूर्ती योजना म्हणून राबविण्यात येतात.
उदा. : 1) सिंचन विहिर योजना 2) रोहयोंतर्गत फळबाग लागवड योजना.
याशिवाय राज्य शासनाचा निधी पुढील बाबींकरिता वापरला जातो
1) राज्य रोजगार हमी योजनेतील प्रगतीपथावरील अपूर्ण (कुशल) कामे पुर्ण करण्याकरिता.
2) राज्य रोजगार हमी योजनेंतर्गत भूसंपादन केलेल्या जमिनीचा मोबदला देण्याकरिता.