ब) प्रसुतीदरम्यान सेवा का :

क) प्रसुतीपश्चात सेवा :

• प्रसुतीपश्चात कमीत कमी 2 वेळा गृहभेटी देणे.

1) पहिली प्रसुतीनंतर 48 तासांच्या आतत
2) दुसरी 7 ते 10 दिवसांच्या दरम्यान मुल कमी वजनाचे असल्यास 48 तासांच्या आत
3) 7, 14, 21 व 28 दिवसात अशा पाच भेटी दयाव्यात.

• प्रसुतीनंतर अर्ध्या तासाच्या आत स्तनपान सुरु करणे.
• सल्ला व समुपदेशन : आहार व विश्रांती, स्वच्छता, गर्भनिरोधन, नवजात बालकाची काळजी, अर्भक व मुलांचा आहार तसेच लैंगिक आजार, ए. आय.व्ही.एड्स इ. बाबत.
• उपकेंद्राच्या कर्मचा-यामार्फत कमीत कमी 2 प्रसुतीपश्चात गृहभेटी :

1) पहिली प्रसुतीनंतर 48 तासांच्या आतत
2) दुसरी प्रसुतीनंतर 7 दिवसांच्या आत.

• आहार, स्वच्छता, कुटुंबनियोजनाबाबत आरोग्य शिक्षण देणे.

ड) बालकाचे आरोग्य :

1) नवजात अर्भकाची काळजी :

नवजात अर्भकासाठी सोयी व तज्ञसेवा नवजात अर्भकामधील तापमान कमी होण व कावीळ आजाराचे व्यवस्थापन

2) बालकाची काळजी :

• जन्मानंतर पहिले सहा महिने निव्वळ स्तनपानास प्रवत्त करणे.
• नवजात शिशु व बालकांमधील आजारांच्या एकात्मिक व्यवस्थापनासह ( IMMCI ) आजारी बालकांची तातडीची काळजी.
• बालकांमधील नेहमीच्या आजारांची काळजी.
• लसीकरणाने टाळता येणा-या आजारांविरुध्द मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे अर्भकांचे व बालकांचे संपूर्ण लसीकरण करणे.
• अ जीवनसत्वाचे प्रतिबंधात्मक डोस देणे.
• 6 महिन्यांपर्यंत निव्वळ स्तनापान देणे.
• 5 वर्षापर्यंत सहा-सहा महिन्यांनी अ जिवनसत्वाचे 9 डोस देणे.
• बालकांमधील कुपोषण आणि आजारांचे प्रतिबंधन व उपचार करणे.
• कुपोषण, जंतूसंसर्ग यांसारख्या बालकांमधील आजारांचे प्रतिबंधन व नियंञण

२) कुटूंबनियेजन आणि गर्भनिरोधन :

• कुटूंब कल्याणची योग्य ती पध्दत वापरण्यासाठी, आरोग्य शिक्षण देणे, प्रवृत्त करणे व समुपदेशन करणे.
• कुटूंब नियोजनाच्या साधनांची उपलब्धता-निरोध, तांबी, तोंडाने घ्यावयाच्या गर्भनिरोधक गोळया, तात्काळ गर्भनिरोधन इ.
• कुटूंब कल्याणच्या कायमस्वरुपी पध्दती अवलंबणा-या योग्य जोडप्यांसाठी पाठपुराव्याच्या सेवा,.
• आवश्यकतेनुसार सुरक्षित गर्भपातासाठी समुपदेशन व योग्य प्रकारे संदर्भसेवा.

३) पौगंडावस्थेतील आरोग्य सेवा :

• आरोग्य शिक्षण, समुपदेशन व संदर्भसेवा
• शालेय आरोग्य सेवेसाठी मदत.

४) उपचारात्मक सेवा :

• किरकोळ आजारावर औषधोपचार उदा. ताप, अतिसार, श्वसनसंस्थेचे आजार, जंताचे विकार, अपघात व तात्कालिक परिस्थितीत करावयाचे प्रथमोपचार.
• तत्पर व योग्य संदर्भसेवा.
• प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैदयकीय अधिकारी आशा अंगणवाडी सेविका, पंचायत राज संस्था, स्वयंसहाय्यता गट यांच्या मदतीने अंगणवाडीमध्ये कमीतकमी दरमहा एक आरोग्य दिवस आयोजित करणे.

जन्म, मृत्यु व उपजत मृत्यु घटनेची नोंदणी

नागरी नोंदणी योजना (Civil Registration System)

• संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात जन्म, मृत्यू व उपजत मृत्यू घटनेची नोंदणी केंद्रिय जन्म – मृत्यू नोंदणी अधिनियम 1969 व महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम 2000 नुसार करण्यात येते.
• महाराष्ट्र राज्याने केंद्रिय अधिनियमांच्या वैधानिक तरतूदीनुसार सन 2000 मध्ये जन्म मृत्यु नोंदणीसाठी सुधारीत नियम तयार केलेले आहे.  या नियमांना “महाराष्ट्र जन्म मृत्यु नोंदणी नियम, 2000" असे संबोधित जाते.
• संपूर्ण राज्यात जन्म – मृत्यु नोंदणी अधिनियम व नियमानुसार जन्म – मृत्यु घटना ज्या ठिकाणी घडतात त्या कार्यक्षेत्रातील निबंधकाने या घटनांची नोदणी करणे बंधकारक आहे.

निबंधकाच्या जबाबदाऱ्या

1) निबंधकाच्या कार्यक्षेत्रात घडणाऱ्या जन्म – मृत्यु घटनांची महिती करुन घेणे व त्यांची नोंदणी करणे.

2) निबंधकाच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या खाजगी / शासकिय रुग्णालय / अधिसूचक यांची यादी अद्यावत ठेवणे व  त्यांच्याकडून जन्म - मृत्यु  घटनांची माहिती विहीत नमुन्यात स्वाक्षरी निशी विहीत मुदतीसामध्ये प्राप्त करणे

3) बाळाच्या नावाची नोंद घणे व नावासहीत नवीन जन्म प्रमाणपत्र वितरीत करणे.

4) नोंदणी करण्यात आलेल्या घटनांच्या बाबतीत जन्म – मृत्यु प्रमाणपत्र वितरीत करणे

5) नाव लिहिण्यात चूक झाली असेल तर दुरुस्त करुन नविन प्रमाणपत्र देणे.

6) जन्म – मृत्यु नोंदणी खोटी केली असल्यास कलम 15 व नियम 11 मधील तरतुदी नुसार नोंद रद्द करण्याची कारवाई करता येते.

7) जन्म – मृत्यु मासिक अहवाल वेळेत पाठविणे.

8)   संगणक प्रणलीमध्ये (वेबसाईटवर) नियमित माहिती भरणे.

9) जन्म - मृत्यु घटनांसाठी विहीत नमुना क्र.1, 2 व 3 मध्ये माहितीगाराने सर्व रकाने भरल्याची खात्री करुन कायदेशीर भागात त्याची सही / अंगठा घेणे- विहीत नूमुना क्रं.1, 2 व 3 च्या सांख्यिकी व कायदेविषयक अशा दोन्ही भागावर नोंदणी क्रमांक आणि दिनांक लिहून निबंधकाने स्वाक्षरी करावी.

10) उशीरा नांदी करताना कायदयातील तरतूदींप्रमाणे पालन करावे. (कलम 13 व नियम 9)

11) निबंधकाने महाराष्ट्र जन्म - मृत्यु  नियम, 2000 मध्ये नमुद केलेली फि आकारावी.

12) कर्तव्यात कसूर केल्यास अथवा अहवाल प्रलंबित राहिल्यास अधिनियमाचे कलम 12 अन्वये दंड रु. 50/ होऊ शकतो. सदरचा दंड वैयक्तिक स्वरुपाचा असून सेवा पुस्तकात त्याची नोंद होऊ शकते.

राज्यात निबंधकांच्या नेमणूका खालीलप्रमाणे आहेत.

अक्र	पदनाम	विनिर्दिष्ट पदनाम	अधिनियमाखाली स्थानिक क्षेत्र
1	संचालक आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र राज्य मुबंई	मुख्य निबंधक, जन्म व मृत्यु	संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य
2	उप संचालक आरोग्य सेवा (राज्य आरोग्य माहिती व जीवनविषयक आकडेवारी कार्यालय) महाराष्ट्र राज्य,पूणे	उपमुख्य निबंधक जन्म व मृत्यु	संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य
3	सर्व जिल्हा परिषदांचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी	जिल्हा निबंधक जन्म व मृत्यु	संबंधित महसूल जिल्हा
4	उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (पंचायत),जिल्हा परिषद	अप्पर जिल्हा निबंधक जन्म व मृत्यु	संबंधित महसूल जिल्हा
5	गट विकास अधिकारी,पंचायत समिती	अप्पर जिल्हा निबंधक जन्म व मृत्यु	संबंधित पंचयात समिती
6	कार्यकारी आरोग्य अधिकारी / आरोग्य अधिकारी/ मुख्य अधिकारी	निबंधक, जन्म व मृत्यु	संबंधित महानगर पालिका किंवा नगर पालिका / पंचायत
7	कॅन्टोन्मेंट बोर्ड चे कार्यकारी अधिकारी (छावणी)	निबंधक, जन्म व मृत्यु	संबंधित कॅन्टोन्मेंट बोर्ड क्षेत्र
8	ग्राम विकास अधिकारी / ग्रामसेवक (ज्या ठिकाणी ग्रामसेवक नाहीत तेथे सहाय्यक ग्रामसेवक)	निबंधक, जन्म व मृत्यु	संबंधित ग्राम पंचायतीचे क्षेत्र
9	विनिर्दिष्ट क्षेत्राचे  प्रशासक	निबंधक, जन्म व मृत्यु	संबंधित विनिर्दिष्ट क्षेत्र

माहिती देण्याची जबाबदारी

अधिनियमातील कलम 8अन्वये सदर घटना जिथे घडतात तेथील प्रमुख व जबाबदार व्यक्तीने विहित नमुन्यात

(नमुना क्रं.1 - जन्म अहवाल, नमुना क्रं.2 – मृत्यू अहवाल नमुना क्रं.3 उपजत मृत्यु अहवाल )

स्वत:च्या स्वाक्षरी / अंगठयाने माहिती निबंधकास पुरविणे बंधनकारक आहे.

घटनेची जागा व माहिती देणाऱ्याची जबाबदारी दर्शविणारा तक्ता खालीलप्रमाणे आहे.

घटनेची जागा	माहिती देणारी जबाबदार व्यक्ती
घर	कुटुंब प्रमुख
संस्था:- रुग्णालय, आरोग्य केंद्र, सुश्रुषागृह, तुरुंग हॉटेल, धर्मशाळा, वसतिगृह आदी	प्रमुख वैद्यकिय अधिकारी किंवा त्याने नेमलेला अन्य अधिकारी तुरुंग प्रमुख / मालक/ व्यवस्थापक
सार्वजनिक ठिकाणे (नवजात अर्भक अथवा मृतदेह बेवारस स्थितीत सापडल्यास)	गावचा प्रमुख वा अन्य अधिकारी (खेडेगावातील) स्थानिक पोलिस ठाण्याचा प्रमुख (अन्य भागात)
चालत्या वाहनात बैलगाडी, बोट, जहाज, रेल्वे आदी वाहनात	त्या चालत्या वाहनाचा प्रमुख
वन विभाग	वन विभागाचा अधिक्षक (कर्मचाऱ्यांवर देखरेख ठेवणारा, वनव्यवस्थापक)

जन्माची किंवा मृत्युची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होताच, निबंधकाने कलम 8 व 9 खाली ज्या व्यक्तीने माहिती दिली असेल, तर जन्म – मृत्यु नोंदीच्या मुळ अभिलेखातून अशा जन्माच्या किंवा मृत्युच्या संबंधातील विहित तपशिलाचा उतारा (प्रमाणपत्र) विहित नमुना क्रं.5 मध्ये जन्म प्रमाणपत्र व नमुना क्रं.6 मध्ये मृत्यू प्रमाणपत्र, आपल्या सही व शिक्क्यानीशी देईल.

• जन्म – मृत्युच्या नोंदी 21 दिवसांच्या आत प्राप्त झाल्यास कोणतेही शुल्क न आकारता प्रमाणपत्राची फक्त पहिली प्रत मोफत देणे आवश्यक आहे.
• 21 दिवस ते 30 दिवसांपर्यंत घटनेची नोंद केल्यास निबंधक स्तरावर रु.2/- विलंब शुल्क आकारुन नोंदणी करता येते.
• 30 दिवसांनंतर परंतु 1 वर्षाच्या आत घटनेची नोंद केल्यास संबंधीत गटविकास अधिकारी यांची लेखी परवानगी व रु.5/- विलंब शुल्क आकारुन नोंदणी करता येते.
• घटना घडल्यास 1 वर्षांनंतर जर नोंद करावयाची असेल तर त्या कार्यक्षेत्रातील न्यायिक दंडाधिकारी (वर्ग – 1)  (JMFC) यांचे आदेश व  रु.10/- विलंब शुल्क आकारुन सदरची नोंद संबंधीत निबंधकाकडे करता येते.
• जन्म प्रमाणपत्रात बाळाचे नांव जन्मवेळी घातले नसल्यास, बाळाची जन्म नोंदणी झाल्यापासून त्यामध्ये 1 वर्षापर्यंत नावची नोंद विनामुल्य करण्याची कायदयानुसार तरतूद आहे.
• नंतर बाळाचे नांव नोदविण्यासाठी 1 वर्षानंतर 15 वर्षांपर्यत रु.5/- फि आकारुन नोंद करण्याची तरतुद आहे.
• परंतु बाळाचे नांव 15 वर्षानंतर नोंदविण्याची तरतूद नाही. नावाची नोंद झाल्यानंतर कोणताही बदल करता येत नाही.
• सन 2000 पूर्वी जन्म नोंदीमध्ये बाळाच्या नावाची नोंद नसेल अशा प्रकरणांसाठी शासनाने दिनांक 14 मे 2020 पर्यंत नांव नोंदणीसाठीची 15 वर्षाची अट शिथिल केलेली आहे.
• जिल्हा परिषद ठाणे यांच्या कार्यक्षेत्रात पाच तालुके येतात. भिवंडी, शहापूर , कल्याण , मुरबाड , अंबरनाथ या तालुक्याअंतर्गत येणाऱ्या सर्व गावांचे ग्रामसेवक हे जन्म-मृत्यु निबंधक आहेत.
• ठाणे जिल्हयात सहा महानगरपालिका आहेत. ठाणे, नवी मुंबई , मीरा भायंदर, उल्हासनगर, भिवंडी, कल्याण   - डोबिंवली तसेच अंबरनाथ व कुळगाव नगर परिषदा आहेत. यांचे कार्यकारी अधिकारी हे जन्म मृत्यू निबंधक आहेत.
• त्याचप्रमाणे ऑर्डीनन्स फॅक्टरी, अंबरनाथ यांचे कार्यकारी अधिकारी जन्म मृत्यू निबंधक आहेत.          

६) प्राथमिक आरोग्य केंद्र

अ) वैदयकीय सेवा

बाहयरुग्ण सेवा : ४ तास सकाळी व २ तास संध्याकाळी
२४ तास तातडीची सेवा : जखमा व अपघात यांचे योग्य व्यवस्थापन व प्रथमोपचार, संदर्भसेवेपूर्वी रुग्णाला जीविताचे धोकयाबाहेर आणणे, श्वानदंश, विचूदंश, सर्पदंश व इतर तातडीच्या रुग्णांना योग्य सेवा देणे.

• संदर्भसेवा : ज्या रुग्णला विशेषज्ञांच्या सेवेची आवश्यकता आहे अशा रुग्णांना योग्य व तत्पर संदर्भसेवा
• रुग्णांना पूर्वपदावर आणणे ( Stablization )
• संदर्भसेवेच्या प्रवासा दरम्यान रुग्णांना योग्य त्या अनुषंगिक सेवा देणे.
• प्रा.आ. केंद्राच्या वाहनातुन अथवा वैदयकीय अधिका-यांजवळ असलेल्या उपलब्ध अनुदानातून, भाडयाच्या वाहनातून संदर्भसेवा देणे.

ब) कुटूंब कल्याण सेवा

• योग्य कुटूंबनियोजनाच्या पध्दती अवलंबविण्यासाठी शिक्षण, मत परिवर्तन व समुपदेशन करणे.
• गर्भनिरोधक साधने उपलब्ध करुन देणे. उदा. निरोध, तोंडाने घ्यावयाच्या गर्भनिरोधक गोळया, तातडीच्या वेळी घ्यावयाच्या गर्भनिरोधक गोळया, तांबी इ.
• कायमस्वरुपी पध्दती तसेच स्ञी नसबंदी शस्ञक्रिया, पुरुष नसबंदी शस्ञक्रिया/बिनटाकाच्या पुरुष नसबंदी शस्ञक्रिया
• शस्ञक्रियेसारख्या कुटुंब नियोजनाच्या कायमस्वरुपी पध्दती अवलंबिलेल्या योग्य जोडप्यांसाठी पाठपूरावा सेवा प्रशिक्षित व्यक्ती व साधने उपलब्ध आहेत अशा ठिकाणी वैदयकीय गर्भपाताच्या सेवा व त्यासाठी योग्य ते प्रशिक्षण घेण्यात येईल.

वरील सेवांखेरीज प्राथमिक आरोग्य केंद्र जननी सुरक्षा योजनेच्या सुविधाही पुरवतील.

• प्रजनन संस्थेचे आजार/लैगिक आजारांचे व्यवस्थापन
• प्रजनन संस्थेचे आजार/लैंगिक आजार यांच्या प्रतिबंधनासाठी आरोग्य शिक्षण.
• प्रजनन संस्थेचे आजार/लैगिक आजार यांचा उपचार.
• आहार विषयक सेवा (एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेबरोबर समन्वयाने)
• शालेय आरोग्यः नियमित तपासणी, योग्य उपचार, संदर्भसेवा व पाठपूरावा.
• पौगंडावस्थेतील आरोग्य सेवा : - जीवनकौशल्य प्रशिक्षण, समुपदेशन, योग्य उपचार, सुरक्षित पाठपुरावा व स्वच्छता यासाठी प्रवृत्त करणे.
• त्या भागात कायमस्वरुपी आढळणारे आजार. उदा. हिवताप, काला आजार, जपानी, मेंदुदाह इत्यांदीचे प्रतिबंधन व नियंञण.
• रोगसर्वेक्षण आणि साथीच्या आजारांवर नियंञण.
• अस्वाभाविक आरोग्य घटनांबाबत जागरुकता व योग्य उपाययोजना
• पाणी साठयांचे निर्जुंतीकरण
• पाण्याच्या गुणवत्तेची तपासणी राष्ट्रीय साथरोग नियंञण संस्थेने तयार केलेल्या टेस्टच्या सहाय्याने करावी.
• सेप्टीक संडासचा वापर, कच-याची योग्य विल्हेवाट यासह स्वच्छतेसाठी प्रवृत्त करणे.
• जीवनविषयक आकडेवारीची संकलन व अहवाल सादरीकरण.
• आरोग्य/शिक्षण वर्तणुकीतील बदलासाठी संदेशवहन.
• राष्ट्रीय एड्स नियंञण कार्यक्रमासह इतर राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम राबविणे.
• नेहमीच्या व तात्काळ उपचार सुविधा.

जे रुग्ण प्राथमिक आरोग्य केंद्रात येतात त्यांना व जे रुग्ण उपकेंद्रावरुन अथवा अन्य ठिकाणांहून संदर्भसेवा दिल्याने येतात त्यांना या सेवा उपलब्ध व्हाव्यात.या सेवात खालील गोष्टींचा समावेश होतो.

• उपचार देणे किवा प्राथमिक आरोग्य केंदात उपचार करणे शक्य नसलेल्या रुग्णांना संदर्भसेवा.
• रुग्णालयात दाखल करावायाची गरज आहे अशांना आंतररुग्ण उपचार देणे.

जिल्हा परिषद स्वनिधीमधून कॅन्सर, किडनी, हदयरोग, अशा दुर्धर रोगाने पिडीत असलेल्या रुग्णांना आर्थिक मदत देणेबाबत.

           ग्रामविकास व जलसंधारण विभागा कडील परिपत्रक क्र. एल.एफ.सी. 2001 प्र.क्र. 3990/24 मंत्रालय मुंबई दि. 9/11/2001 अन्वये कर्करोग, हदयरोग, किडणी अशा दुर्धर रोगाने पिडीत असणा-या रुग्णांना  आर्थिक मदत करण्याची मर्यादा     र.रु. 15,000/- ( अक्षरी रुपये पंधरा हजार मात्र ) करण्यात आली असुन त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 च्या कलम 100 (3)  मधील तदतुदींच्या अधिनतेने जिल्हा परिषदेच्या मुळ अर्थसंकल्पात वरिल योजनेसाठी   तरतुद ठेवण्यात येते.

               ठाणे जिल्हयातील ग्रामीण भागातील रहिवाश्यांचे आरोग्य  सुरक्षितता सामाजिक, आर्थीक कल्याणाचे संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 च्या कलम 100 (3) मधील  तरतुदीच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेने त्यांच्या स्वत:च्या उत्पन्नातुन ग्रामीण जनतेमधुन कॅन्सर,हदयरोग, व किडनी या दुर्धर रोगाने पिडीत असलेल्या रुग्णांना र.रु. 15,000/- पर्यंत आर्थिक मदत देण्यात येत आहे.

योजनेचे निकष – :

 1) रुग्ण हा आर्थिकदृष्टया  दुर्बल घटकातीलकॅन्सर,हदयरोग व किडनी या दुर्धर  रोगाने पिडीत असावा.

 2) रुग्ण ग्रामीण भागातील रहीवासी असावा.

 3) रुग्ण हा भूमीहीन अल्पभूधारक दारिद्र रेषेखालील अथवा स्वातंत्र्य सैनिक असल्यास प्राधान्य देण्यात येईल

 4) रुग्ण दुर्धर रोगाने पिडीत असल्याचे प्राधिकृतवैदयकीय संस्थेच्या तज्ञ डॉक्टरांचे अथवा   जिल्हा शल्यचिकित्सकाचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

  5) लाभार्थी रुग्णाने अथवा त्याच्या सुज्ञ नातेवाईकाने जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

      यांचे नावाने अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ( NHM )

भारत सरकारने दि.१२ एप्रिल २००५ रोजी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) राबविण्यास सुरवात केली. ग्रामीण भागातील गरिब महिला आणि मुलांपर्यंत गुणवत्तापुर्ण, अदयावत व परिणामकारक आरोग्य सेवा पुरेशा प्रमाणात पोहोचविणे हे या मिशनचे ध्येय आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान हा सात वर्षामध्ये राबविला जाणारा कार्यक्रम आहे. या विशिष्ट कालमर्यादेत अभियानात गाठलेल्या उद्दिष्टांचा प्रगती अहवाल सरकारद्वारे केला जाईल.

• अर्भकमृत्यू दर आणि माता मृत्यू दर कमी करणे.
• सार्वजनिक स्वच्छता, पोषक आहार, पाणीपुरवठा यासरख्या मुलभूत सेवांबरोबर सार्वजनिक आरोग्य सेवा सुलभतेने उपलब्ध करुन देणे.
• स्थानिक आरोग्य नियंञणाबरोबरच इतर संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजारांचा प्रतिबंध आणि नियंञण करणे.
• सर्व लोकांना प्राथमिक आरोग्य सेवा मिळणेबाबत उपाययोजना आखणेः.

आरोग्य विषयक महत्वाचे निर्देशांक

अ.क्र	जिल्हा	ठाणे
	दर/साल	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	जन्म दर	20	15	19	11
2	अर्भक मृत्यूदर	11	10	7	7
3	बाल मृत्यूदर				10
4	माता मृत्यूदर	23	37	26	38
5	इतर आजार व कुपोषणामुळे झालेले मृत्यू	221	165	246	116
6	कुपोषणामुळे झालेले मृत्यू	0	0	0	0
7	लिंगोत्त्तर प्रमाण	923	921	912	949

अभियांनातर्गत अवलंबिलेली काही प्रमुख धोरणेः-

• आरोग्य सेवेअंतर्गत होणारा एकुण खर्च जी.डी.पी.च्या सध्याच्या ०.९ टक्के वरुन २ ते ३ टक्के पर्यंत वाढविणे.
• प्रत्येक गावामध्ये महिला आरोग्य कार्यकर्ती आशा ची निवड करणे.
• ग्राम, आरोग्य, पोषण, स्वच्छता व पाणीपुरवठा समितीच्या माध्यमातून प्रत्येक गावात ग्राम आरोग्य योजना बनवणे.
• उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामीण रुग्णालयातील सेवांचा दर्जा सुधारणे. ( IPHS Std.)
• स्थानिक पातळीवर ग्राम आरोग्य नियोजन आराखडा बनविणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे.
• सार्वजनिक आरोग्य सेवेमध्ये स्थानिक पारंपारिक उपचार पध्दती, आयुष (आर्युवेद, रोग,निसर्ग उपचार, युनानी, सिध्द, होमीओपॅथी) यांचा समावेश करणे.
• विविध समांतर (व्हिर्टीकल) आरोग्य आणि कुटूंब कल्याण काय्रक्रमांना राष्ट्रीय राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावर एकात्मिक रुप देणे.
• २४ * ७ च्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ३ नर्सेस असाव्यात.
• सर्व ग्रामीण रुग्णालय हि प्राथमिक संदर्भसेवा केंद्र म्हणुन कार्यरत व्हावीत.
• सर्व स्तरावरील रुग्ण कल्याण समित्या कार्यरत झालेल्या असाव्यात.
• आयुष औषधोपचार प्रणाली ही शासकीय आरोग्य यंञणेमार्फत मुख्य प्रवाहात असावी.
• सर्व आदिवासी भागामध्ये आशा कार्यरत असावी.
• जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ १०० टक्के लाभार्थींना मिळावा.
• निवड झालेल्या जिल्हयामध्ये नवजात अर्भक व बालकांचा आजराचे व्यवस्थापनावर ( IMNCI ) आधारित आरोग्य सेवा देण्यात याव्यात.

जननी सुरक्षा योजना :-

केंद्र शासनामार्फत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानअंर्तगत जननी सुरक्षा योजना सन 2005-06 पासून राज्यात कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

ग्रामीण व शहरी भागातील दारिद्रय रेषेखालील व अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या महिलांचे आरोग्य संस्थामध्ये होणा-या प्रसुतीचे प्रमाण वाढविणे व माता मृत्यू व अर्भक मृत्यूचे प्रमाणे कमी करणे करिता ही योजना सुरु करण्यात आली आहे.

लाभार्थी निकष

दारिद्रय रेषेखालील, †­ÖãÃÖw×“ÖŸÖ जाती व †­ÖãÃÖw×“ÖŸÖ जमातीच्या कुटुंबातील गरोदर माता तिचे वय कितीही असेल व तिला कितीही अपत्य असतील तरीही या योजनेचा लाभ देय राहील.

सदर योजनेमध्ये मातेची शासकीय आरोग्य संस्थेत अथवा मानांकित आरोग्य संस्थेत प्रसुती झाल्यास त्या मातेस या योजनेचा लाभ देय राहील.

लाभार्थीची पाञता व योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभ :-

1. गर्भवती महिला दारिद्रय रेषेखालील, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती संवर्गातील असावी. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबासाठी दिलेला नोंदणी क्रमांक किंवा शिधापत्रिका सादर करावी लागेल.
2. सदर कागदपत्र उपलब्ध नसल्यास त्या प्रभागाचे प्रभाग अधिकारी किंवा विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी, नगरसेवक, तहसिलदार किंवा तलाठी किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीने व नगरसेवक यांनी दिलेले प्रमाणपत्र/पुरावा ग्राहय धरण्यात येईल.
3. 12 आठवडयापूर्वी गर्भवती स्ञीने आरोग्य केंद्रात नोंदणी करावी.
4. गरोदरपणाच्या कालावधीत नियमित पाच वेळा आरोग्य केंद्रात तपासणी करुन घ्यावी.
5. गरोदर मातांची नोंदणी करतेवळी माता बाल संगोपन कार्ड व जननी सुरक्षा योजनेचे कार्ड भरून मातेसोबत दयावे.
6. ग गरोदर माता प्रसुतीसाठी माहेरी किवा इतर ठिकाणी गेल्यास तिने जननी सुरक्षा योजनेचे कार्ड सादर केल्यास तिला जननी सुरक्षा योजनेचे अनुदान धनादेशाने त्वरीत दिले जाईल. तशी नोंद जननी सुरक्षा कार्डवर घेण्यात येईल त्यामध्ये क्षेञाचा निकष लावला जाणार नाही.
7. ग्रामीण भागातील रहिवासी असणा-या दारिद्रय रेषेखालील, अनूसुचित जाती व अनुसूचित जमातीमधील गर्भवती मातेची प्रसुती ग्रामीण अथवा शहरी भागात, शासकीय अथवा जननी सुरक्षा योजनेकरिता मानांकित करण्यात आलेल्या खाजगी आरोग्य संस्थेत झाल्यास, सदर मातेस जननी सुरक्षा योजनेअंतर्गत रु.700/- याप्रमाणे लाभ देय राहिल.
8. ग्रामीण व शहरी भागातील फक्त दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील गर्भवती मातेची प्रसुती ग्रामीण अथवा शहरी भागात, शासकीय अथवा जननी सुरक्षा योजनेकरिता मानांकित करण्यात आलेल्या खाजगी आरोग्य संस्थेत झाल्यास,सदर मातेस जननी सुरक्षा योजनेअंतर्गत रु.600/- याप्रमाणे लाभ देय राहिल.
9. ग्रामीण व शहरी भागातील फक्त दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील गर्भवती मातेची प्रसुती घरी झाल्यास, सदर मातेस जननी सुरक्षा योजनेअंतर्गत रु.500/- याप्रमाणे लाभ देय राहिल.
10. गर्भवती मातेस प्रसूती दरम्यान जननी सुरक्षा योजनेकरिता मानांकित करण्यात आलेल्या खाजगी आरोग्य संस्थेत तातडीची सिझेरियन शस्त्रक्रिया करणे गरजेचे झाल्यास गर्भवती मातेस खर्चाच्या पावत्या सादर केल्यांतर जास्तीत जास्त र.रु.1500/- देय राहील.
11. ग्रामीण भागात जर आशा कार्यकर्तीने जननी सुरक्षा योजनापात्र लाभार्थीची प्रसूतीपुर्व सर्व तपासण्या पुर्ण करुन घेतल्या असतील तर त्याची खात्री करुन आशाला रु.300/- प्रति लाभार्थी देण्यात यावेत. तथापि लाभार्थीस प्रसूतीपूर्व दयावयाच्या सेवा दिल्याची जीओआय पोर्टल सॉफटवेअरमधील नोंदणीची खात्री केल्यानंतरच मानधन देण्यात यावे.
12. लाभार्थीची प्रसुती संस्थेमध्ये करणेकामी आशा कार्यकर्ती लाभार्थी सोबत शासकीय आरोग्य संस्थेत गेल्यासच व लाभार्थीची प्रसुती शासकीय आरोग्य संस्थेत करण्यात आल्यास आशाला ग्रामीण भागात रु.300/- देण्यात यावेत. खाजगी किंवा जननी सुरक्षा योजनेकरिता मानांकित करण्यात आलेल्या खाजगी आरोग्य संस्थेत लाभार्थीची प्रसूती    झाल्यास आशाला संस्थात्मक प्रसुतीसाठीचे उर्वरित मानधन रु.300/- देण्यात येवू नयेत.
13. मोबदल्याच्या सुलभ अदागयीसाठी आशा स्वयंसेविका यांनी जेएसवास लाभार्थीस प्रसुतीसाठी ज्या शासकीय आरोग्य संस्थेमध्ये दाखल केले असेल तेथुन जेएसवाय लाभार्थीस प्रसुतीसाठी दाखल केल्याचे पत्र संबंधित संस्थेकडून घ्यावे.

लाभ देण्याकरिता आवश्यक बाबी.

1. प्रसूतीपूर्व नोंदणी (एएनसी नोंदणी) करतेवेळीच लाभार्थ्यांचा बँक खाते क्रमांक, आधार कार्ड क्रमांक (UID No.) बँकेचे व शाखेचे नाव ही माहिती उपलब्ध करुन घ्यावी.
2. पात्र लाभार्थ्यांच्या गरोदरपणाची नोंद झाल्यानंतर लगेचच लाभार्थीचे बँक खाते व आधार नंबर नसेल तर बँक खाते उघडण्यास व आधार कार्ड काढण्यास आशा कार्यकर्ती व आरोग्य सेविका यांची मदत घ्यावी.

आर्थिक मार्गदर्शन सूचना.

1. ज्या आरोग्य संस्थेमध्ये माता प्रसुत झाली आहे त्या आरोग्य संस्थेने प्रसूत महिलेच्या बँक खात्याची व आधारकार्डची माहिती घेऊन लाभ जास्तीत जास्त सात दिवसाच्या आत थेट लाभ हस्तांतरण पध्दतीने लाभार्थीचे आधारकार्ड संलग्न बँक खात्यात जमा करावा. 
2. जननी सुरक्षा योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांचे झिरो बॅलन्सचा वापर मर्यादित स्वरुपात होण्याची शक्यता असल्यामुळे प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत बँक खाते उघडली असल्यास जननी सुरक्षा योजनेचा थेट लाभ सदर खात्यात जमा करता येईल.
3. उपकेंद्र स्तरावर लाभार्थीस लाभ देण्याची जबाबदारी संबंधित आरोग्य सेविकेची तसेच आरोग्य संस्थेत प्रसूती झाल्यास लाभ देण्याची जबाबदारी संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखाची राहील.

आशा स्वयंसेविका योजना

Accredited Social Health Activist (ASHA)

योजनेचे स्वरुप-

• आरोग्य सेवा व ग्रामस्थातील दुवा म्हणुन काम करणे.
• लाभार्थीना आरोग्य सेवा यशस्वीरित्या आणि सातत्याने मिळाव्या हा दृष्टीकोन समोर ठेऊन सर्वासाठी आरोग्याच्या आशा पुन्हा पल्लवीत करणे

योजनेचे उदिदष्ट-

• संस्थेतंर्गत बाळंतपणाचे प्रमाण वाढविणे.
• प्रसुतीपूर्व नोंदणी व तपासणी गरोदरपणाच्या कालावधीत व बाळंतपणानंतर महिलांचे व जन्मलेल्या मुलांचे आरोग्य व लसीकरणासाठी मतपरिवर्तन करणे, अंगणवाडीत आरोग्य दिन आयोजीत करणे.
• मलेरिया, क्षयरोग, ताप, अतिसार इ. आजारांचे प्रमाण कमी करण्यास आरोग्य विभागास मदत करणे किरकोळ आजारांवर (उदा.ताप, जुलाब, जखमा इ) प्राथमिक उपचार करणे.
• कुटुंब कल्याण, पोषण इत्यादीबाबत समुपदेशन करणे.
• रुग्णांना आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीकोनातुन उपकेंद्रे किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात घेऊन जाणे. तसेच संदर्भसेवेसाठी 102 व 108 करिता जनजागृती करणे.
• त्यांच्या कार्यक्षेत्रात झालेल्या जन्म-मृत्युची माहिती नोंदविणे व साथरोगाची वरिष्ठांना माहिती पुरविणे.
• ए.एन.एम., अंगणवाडी कार्यकर्ती, गट प्रवर्तिका यांच्या देखरेखीखाली त्यांनी दिलेल्या सुचनेनुसार व आशाला दिलेल्या प्रशिक्षणानुसार काम करणे.

योजना फलनिष्पत्ती-

• आशा कार्यकर्तीमुळे गरोदर मातांना प्रसुती करीता संस्थेत आणल्यामुळे संस्थेतील प्रसुतीचे प्रमाण वाढले.
• लसीकरण कार्यक्रमामध्ये लाभार्थीना 100% लसीकरण करण्याकरीता मदत मिळाली .
• आशा कार्यकर्तीमुळे जनतेमध्ये आरोग्य सेवा विषयी व योजनाविषयी माहिती मिळाली .
• जलजन्य आजाराचे साथी बाबत माहिती त्वरीत प्रा.आ.केंद्र. स्तरावर उपलब्ध करुन तातडीने उपचारात्मक व प्रतिंबधात्मक कार्यवाही करण्याकरीता मदत झाली. त्यामुळे जल जन्य आजारामुळे मृत्युचे प्रमाण घटले.
• आरोग्य सल्ला संपर्क् केंद्राशी 104 संपर्क साधुन आरोग्य सेवा देण्याविषयी सल्ला प्राप्त करुन घेऊन जनतेला माहिती देण्यात येते व रक्त संर्कमण याबाबत जनजागृती करणे.
• अंगणवाडी कार्यकर्तीला आहार वाटप करीता मदत सॅम व मॅम मुलांची आरोग्य तपासणी करीता पाठपुरावा करुन आहाराबाबत मातेला सल्ला देऊन सॅम व मॅम मुलांच्या श्रेणी वर्धन करण्यास मदत  झाली आहे.
• नवजात बालकाची व स्तनदा मातेची गृहस्तरावर काळजी घेत असल्यामुळे माता मृत्यू व बाल मृत्यू कमी झाले.
• कमी वजनाच्या बालकांना घरभेटी देणे व वजन वृधी, स्तनपान व आहार याबाबत समुपदेशन करणे.

लाभार्थी  निकष / पात्रता

• स्थानिक रहिवासी व विवाहीत महिला असावी.
• आदिवासी क्षेत्रात किमान 8 वी पास व बिगर आदिवासी क्षेत्रात किमान 10 वी पास असावी.
• आशाचे वय 23 ते 40 असावे.

• स्थानिक रहिवासी व विवाहीत महिला असावी.
• आदिवासी क्षेत्रात किमान 8 वी पास व बिगर आदिवासी क्षेत्रात किमान 10 वी पास असावी.
• आशाचे वय 23 ते 40 असावे.

या कार्यक्रमाअंतर्गत एकूण मंजुर 1164 आशा स्वयंसेविका मंजुर असून 1143 भरलेल्या आहेत व 70 गट प्रवर्तक मंजुर असून 76 पदे भरलेली आहेत. तसेच 6 तालुका समुह संघटक मंजूर असून 6 पदे भरलेली आहेत. सदर योजनेअंतर्गत आशा स्वयंसेविका कामावर आधारीत मोबदला, गट प्रवर्तक मानधन, तालुका समुह संघटक वेतन, प्रशिक्षण, सभा, सादील खर्च इ. बाबींबर खर्च केला जातो.  

भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानके (IPHS)

• ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत , उपकेंद्र , प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामीण रूग्णालये यांचा दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीकोनातुन आवश्यक ते (इष्टतम) बांधकाम व साधन सामग्री पुरविण्यात येईल जेणे करून आरोग्य सेवांचा दर्जा सुधारेल.
• आरोग्य सेवा हया अपेक्षित दर्जाच्या व लाभार्थ्याच्या गरजांची परिपुर्तता करणाऱ्या  असाव्यात व सर्व लोकांना समान प्रमाणात मिळाव्यात जेणे करून लोकांचे आरोग्य व रहाणीमान उंचावेल हे या स्टॅर्ण्डसचे मुख्य ध्येय आहे.

कार्यक्रमाच्या अमंलबजावणीबाबत संक्षिप्त माहिती

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत सन 2005 पासून सदर योजना प्रथमत: ग्रामीण रूग्णालय स्तरावर राबविण्यात आली व सन 2008-9 पासून प्राथमिक आरोग्य केंदा व उपकेंदा्रमध्ये राबविण्यात आली.  त्यानुसार उपलब्ध झालेल्य अनुदानाचा विनियोग

कंत्राटी सेवा मोबदला

यंत्र सामुग्री व फर्निचर

उपकरणे/हत्यारे देखभाल/दुरूस्ती

औषध खरेदी

आवश्यक पायाभुत सुविधा :- आरोग्य संस्थेची इमारत त्याचप्रमाणे ओ.पी.डी. वॉर्ड , लेबररूम, शस्त्रक्रिया गृह, प्रयोगशाळा  इ.

बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट व इतर बाबीकरिता करण्यात आला.

भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानके (IPHS)

• ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत , उपकेंद्र , प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामीण रूग्णालये यांचा दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीकोनातुन आवश्यक ते (इष्टतम) बांधकाम व साधन सामग्री पुरविण्यात येईल जेणे करून आरोग्य सेवांचा दर्जा सुधारेल.
• आरोग्य सेवा हया अपेक्षित दर्जाच्या व लाभार्थ्याच्या गरजांची परिपुर्तता करणाऱ्या  असाव्यात व सर्व लोकांना समान प्रमाणात मिळाव्यात जेणे करून लोकांचे आरोग्य व रहाणीमान उंचावेल हे या स्टॅर्ण्डसचे मुख्य ध्येय आहे.

कार्यक्रमाच्या अमंलबजावणीबाबत संक्षिप्त माहिती

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत सन 2005 पासून सदर योजना प्रथमत: ग्रामीण रूग्णालय स्तरावर राबविण्यात आली व सन 2008-9 पासून प्राथमिक आरोग्य केंदा व उपकेंदा्रमध्ये राबविण्यात आली.  त्यानुसार उपलब्ध झालेल्य अनुदानाचा विनियोग

1. कंत्राटी सेवा मोबदला
2. यंत्र सामुग्री व फर्निचर
3. उपकरणे/हत्यारे देखभाल/दुरूस्ती
4. औषध खरेदी
5. आवश्यक पायाभुत सुविधा :- आरोग्य संस्थेची इमारत त्याचप्रमाणे ओ.पी.डी. वॉर्ड , लेबररूम, शस्त्रक्रिया गृह, प्रयोगशाळा  इ.
6. बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट व इतर बाबीकरिता करण्यात आला.

• पात्रतेचे निकष

ग्रामीण रूग्णालय :- 24 तास प्रसुती सेवा, सिझेरियन सुरक्षित गर्भपात सेवा, नवजात बालकांची काळजी. सुरक्षित गर्भपात सेवा, माता बाल संगोपन व कुटूंब कल्याण, 

                                रक्त पुरवठा सेवा, मुलभुत प्रयोगशालेय सेवा , संदर्भ सेवा

प्राथमिक आरोग्य केंद्र  :-  24 तास प्रसुती सेवा, नवजात बालकांची काळजी, सुरक्षित गर्भपात सेवा, माता बाल संगोपन व कुटूंब कल्याण , मुलभूत प्रयोगशालेय सेवा,  

                                      संदर्भ सेवा , स्वत:ची इमारत, स्टाफ क्वार्टर, 24 तास पाणीपुरवठा, 24 तास वीज पुरवठा, परीपुर्ण प्रयोगशाळा, परीपुर्ण ऑपरेशन थेटर.

कार्यक्रमाची फलश्रुती

उपकेंद्रामध्ये ए.एन.एम ची निवासाची व्यवस्था करण्यात आली.  त्यामुळे ग्रामीण स्तरावरील रूग्णांना 24 तास प्राथमिक सेवा व संदर्भ सेवा उपलब्ध झाल्या.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रामधील ओपीडी, आयपीडी, डिलेवरी व संदर्भसेवेमध्ये वाढ झाली.

ग्रामीण रूग्णालय :- ओपीडी, आयपीडी, डिलेवरी , सिझेरियन, मेजर सर्जरी , रक्त पुरवठा या सोई उपलब्ध करून देण्यात आल्या व रूग्णांच्या संख्येत वाढ झाली.

जिल्हा रूग्णालयात नवजात शिशु सुरक्षा कक्ष डायलेसिस युनिट, आय सी यु ,रक्त पेढी सुविधा शासकिय रूग्णालयात देण्यात आल्या.  सोनोग्राफी व सीटीस्कॅन सेवा चांगल्या प्रकारे देण्यात आली. 

ठाणे जिल्हयाकरीता निवडण्यात आलेल्या आय.पी.एच.एस. संस्थेची संख्या

संस्थेचे नाव	एकुण संख्या	आयपीएचएस करिता घेतलेल्या संस्था
प्रा.आ. केंद्र	33	21
प्रा.आ. उपकेंद्र	183	0
एकुण	216	21

पायाभूत सुविधा विकास कक्ष

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत सर्व स्तरावरील आरोग्य केंद्राचे बांधकाम, सध्या अस्तित्वात असलेल्या आरोग्य केंद्रांमध्ये सुधारणा करणे इ. बाबींचा यात समावेश आहे.

आरोग्य केंद्राचे बाधकाम केंद्र शासनाच्या मानकानुसार लवकरात लवकर व्हावे व निधीचा सुयोग्य रितीने वापर व्हावा जेणेकरुण जास्तीत जास्त लोकांना आरोग्य विषयक सुविधा पुरविणे शक्य होईल यासाठी पुढील गोष्टी करण्यात आलेल्या आहेत.

जिल्हास्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उपसंचालक, आरोग्य सेवा, (संबंधीत आरोग्य मंडळे) व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या समितीने पायाभुत सुविधा पुरविणे शक्य होईल यासाठी पुढील गोष्टी करण्यात आलेल्या आहेत.

पायाभुत सुविधा विकास कक्षाच्या जबाबदा-या व कर्तव्ये :-

• पायाभूत सुविधा कक्षातील उपअभियंता, जिल्हा आरोग्य समितीला आरोग्य केंद्राचे बांधकाम व सध्याच्या आरोग्य केंद्राच्या दुरुस्त्या कोठे करणे आवश्यक आहे. याबबातची यादी तयार करेल. तालुका आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्न्यचिकित्सक तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी हे त्यांना मदत करतील.
• पायाभूत सुविधा कक्षाकडुन त्यांनतर या यादीवरील बांधकामाच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार केले जाईल.
• जिल्हा आरोग्य समितीची कार्यकारी समिती अंदाजपञक व प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन बांधकाम अॅक्शन प्लॅन निश्चित करेल.
• प्लॅनच्या आधारे जिल्हा आरोग्य समिती व रुग्ण कल्याण समिती त्यांच्या अधिपत्याखालील बांधकामाच्या निविदा मागविल व सर्वात कमी दर असलेल्या निविदाधारकाकडून काम करुन घेण्याचे निश्चित करेल.
• बांधकामावर पर्यवेक्षण करणे व दर्जा तपासण्याचे काम पायाभूत कक्षाचे राहिल.
• खर्चाचे विवरणपञ जिल्हास्तरावर तसेच राज्य स्तरावर पाठविण्याची जबाबदारी पायाभुत सुविधा कक्षाची राहिल.

रुग्ण कल्याण समिती

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानामध्ये आरोग्य सेवांच्या दक्ष व्यवस्थपनेसाठी रुग्ण कल्याण समिती/रुग्णालय व्यवस्थापन समितीची संकल्पना मांडली आहे.

• ग्रामीण आरोग्य सेवा/रुग्णालयावर सामुदायिक पालकत्व विकसित करण्याच्या उददे्शाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. यातुन दवाखाने व आरोग्य केंद्रामार्फत जनतेला उत्तरदायी अशा आरोग्य सेवा देण्याचा उददे्श आहे.
• आर्थिक तरतूद :- राज्य पातळीवर रुग्ण कल्याण समितीच्या स्थापना प्रक्रियेला प्रेरणा मिळावी यासाठी दरवर्षी प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालयाला १ लाख रुपये व जिल्हा रुणालयाला ( Civil Hospital ) ५ लाख तर प्रा.आ. केंद्राला १ लाख रुपये निधी प्राथमिक सहाय्य निधी स्वरूपात दिला गेला आहे. राज्य सरकारमार्फत या समित्यांना आरोग्य सेवा शुल्क निधी उपभोक्ता शुल्क/देणगी मुल्य ठेवण्याची अधिकृत मान्यता मिळाल्यामुळे हे सहाय्य मिळविण्यास या समित्या पात्र ठरतात.

उदिद्ष्टये :-

• दवाखान्यातील व कार्यक्षेत्रातील आरोग्य सेवांचा विकास करणे.
• राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्याच्या*प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणे.
• प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्य/ ग्रामीण रुग्णालय/जिल्हा रुग्णालय अखत्यारित असलेल्या कार्यक्षत्रात आरोग्य सेवा/आरोग्य शिबिरांचे नियोजन करणे.
• शासकीय सेवा किमान गरजा पाहुन दिल्या जात आहेत याची खात्री करणे व लाभार्थीच्या याबाबच्या प्रतिक्रिया जाणुन घेणे.
• देणगी स्वरुपात किवा इतर प्रकारे आर्थिक भर घालणे.
• कामे व जबाबदा-या :-
• प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या/ग्रामीण रुग्णालय/ जिल्हा रुग्णालय नियमावलीनुसार साधनसामुग्री, साहित्य, रुग्णवाहिका (देणगी स्वरुपात, भाडयाने किवा इतर प्रकारे जसे, बँकेकडून कर्ज घेऊन) उपलब्ध करुन दयावी.
• प्राथमिक आरोग्य केंद्राची/ग्रामीण रुग्णालय/जिल्हा रुग्णालय इमारत राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सुचनांवरुन व त्यांच्या अनुमतिने आवश्यक असल्यास वाढविणे.
• प्राथमिक आरोग्य केंद्राची/ ग्रामीण रुग्णालय / जिल्हा रुग्णालय यांच्या दररोजच्या प्रक्रिया हया कायमस्वरुपी व पर्यावरणाशी समतोल ठरणा-या असाव्यात. उदा. शास्त्रोक्त पध्दतीने रुग्णालयीन कच-याची विल्हेवाट, सौर उजैवर चालणारी यंत्रणा किवा जलसंधारण.
• रुग्णास आवश्यक असलेल्यासेवा पर्याप्त स्वरुपात दर्जेदारपणे उपलब्ध करुन देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही रुग्ण कल्याण समिती करेल.
• गरजु व गरीब रुग्णासाठी निःशुल्क सेवा ( Cashless Hospitalized Treatment ) मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे. cरुग्ण कल्याणासाठी आवश्यक अशा योजना राबविणे. उदा. प्रसुती झालेल्या महिलेस साडी देणे, बाळासाठी उबदार कपडे देणे (आंगडे-टोपडे)

ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती :-

ग्रामीण जनतेला पिण्याचे शुध्द पाणी पुरविणे, कुपोषण व आरोग्यविषयक कार्यक्रम हे एकमेकांशी वेगवेगळया समित्या गठीत न करता हे काम ग्राम स्तरावरील एका समितीकडून करुन घेणे आवश्यक असल्याने ग्रामस्तरावरील ग्राम आरोग्य समितीचे ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीमध्ये विलिनीकरण करुन या समितीचे नामकरण ग्राम आरोग्य पोषण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती असे करण्यात आले.

समितीची रचना :-

• ५० टक्के महिला सदस्य असाव्यात
• महसुली गांवांमधील प्रत्येक भागातील समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने, अनुसुचित जाती, जमातीच्यासदस्यांनाप्राधान्य देण्यात यावे.
• आशा, अंगणवाडी सेविका व आरोग्य सेविका (एएनएम) बचतगट प्रमुख, पालक - शिक्षक संघटनेचे सचिव, गावात हक्काधारित दृष्टीकोनातून कार्यरत असलेल्या स्वयंसेवी संस्थेने सुचविलेले प्रतिनिधी व लाभार्थीचे प्रतिनिधी हे या समितीला स्त्री आरोग्य विषयक कार्यक्रम राबविण्यास सहकार्य करतील.
  प्रशिक्षण :- या समितीच्या सदस्यांना गाव पातळीवरील आरोग्य सेवांवर देखरेख व नियोजन करता यावे. तसेच आरोग्य उपकेंद्राची आखणी करता यावी यासाठी आवश्यक ते नेतृत्व प्रशिक्षण त्यांना दिले जाईल.
• आर्थिक तरतूद :- जिल्हयातील प्रत्येक महसूली गावात समितीची स्थापना करुन समित्या सदस्यांच्याप्रशिक्षणानंतर लोकसंख्येच्या प्रमाणात, बंधमुक्त निधी मिळेल. या निधीतून त्यांनी पूढील कामे करावीत.
• फिरत्या निधीच्या स्वरुपात/आरोग्य गरजांसाठी तात्पुरत्या वापरासाठी (रिव्हॉल्विग फंड) या निधीचा वापर करता येईल.
• या निधीतुन आरोग्य शिबिरांचे आयोजन, ग्राम स्वच्छता माहिती, शालेय आरोग्य मोहिम अंगणवाडी मार्फत कार्यक्रम घेणे, कुटुंब सर्वेक्षण तसेच गावाचा आरोग्य कृती आराखडा तयार करणे यासारखे कार्यक्रम राबविता येतील.
• ग्राम आरोग्य पोषण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीच्या उपलब्ध निधीचे खाते अंगणवाडी सेविका आणि ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीचे अध्यक्ष या दोघांच्या संयुक्त नावाने असेल.
• ग्राम आरोग्य, पोषण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीची कामे व जबाबदा-या :-
• आरोग्य कार्यक्रमाबददल जनजागृती करणे, विशेषतः शासकीय आरोग्य सेवांशी संबंधीत जनतेच्या हक्काबददल माहिती देणे,
• लोक सहभागातून, आरोग्य आणि पोषणासंबंधीत महत्वाचे मुद्ये व प्रश्नांवर ऊहापोह करणे व त्या संदर्भात संबधीत अधिका-यांपर्यंत अभिप्राय देणे, गावाचा वार्षिक आरोग्य प्रगती अहवाल ग्रामसभेत जाहिर करणे.
• आरोग्य सेविका (ए एन एम) व बहुउदेदशीय आरोग्य सेवक (एमपीडब्ल्यु) यांच्या सेवा :- ते पूर्वनिर्धारित दिवशी गावभेटी देतील व ठरलेली कामे पार पाडतील यावर लक्ष ठेवणे.
• गावातील आरोग्य समस्या व महत्वाच्या प्रश्नांचा शोध घेण्यासाठी कुटुंब सर्व्हेक्षण करुन माहिती गोळा करणे.
• गावात आरोग्य रजिस्टर (नोंदवही) अंगणवाडी सेविकेने ठेवणे. जास्त कोणते काय्रक्रम राबविले व किती खर्च झाला याची नोंद असावी. ही नोंदवही वेळावेळी एएनएम/एमपीडब्ल्यू/ग्रामपंचायतीने तपासणी किवा सार्वजनिक तपासणी करता उपलब्ध ठेवणे.
• पंचायत समितीने ग्राम आरोग्य पोषण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीच्या आढावा घेऊन त्यांचे झालेले काम व प्रगती पहावी.
• जिल्हा आरोग्य समितीने त्यांच्या बैठकीत ग्राम आरोग्य पोषण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीच्या कामाचा आढावा घ्यावा. ग्राम आरोग्य पोषण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीने गोळा केलेली माहिती जिल्हा नियोजन व देखरेख पथकाने ठेवणे अपेक्षित आहे.

कुटुंब कल्याण कार्यक्रम कुटूंब नियोजनाची तात्पुरती साधने

1.  निरोध - पाळणा लांबविण्यासाठी किंवा दोन मुलांमधिल अंतर ठेवण्यासाठी निरोध हे तात्पुरते साधन आहे. ऩिरोध हे गावपातळीवर ,उपकेंद्र व प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे मोफत उपलब्ध करुन देण्यात येतात.
2. ओरलपिल्स गोळ्या ( माला एन, छाया ) – दोन मुलांमध्ये अंतर ठेवण्यासाठी स्त्रीयांना ओरलपिल्स गोळ्या (माला एन, छाया) घेणे आवश्यक आहे. सदर ओरलपिल्स गोळ्या गोळ्या पाकिटे आरोग्य सेविका/सेवक/आशा तसेच उपकेंद्र व प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे मोफत उपलब्ध करुन देण्यात येतात.
3. तांबी - विवाहित जोडप्यांना दोन मुलांमध्ये अंतर ठेवण्यासाठी तांबी या साधनाचा उपयोग केला जातॊ. उपकेंद्र व प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे विवाहित स्त्रीयांना तांबी मोफत बसविण्यात येते.
4. पि.पि.आय.यु.सि.डी - प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गरोदर मातेची प्रसुती झाल्यानंतर ४८ तासांच्या आत प्रशिक्षीत अधिकारी अथवा कर्मचारी ( स्त्री ) मार्फत PPIUCD बसविली जाते. हि पध्दत पाळणा लांबविणासाठी वापरण्यात येते. PPIUCD बसविणा-या लाभार्थिस रक्कम रु ३००/- प्रमाणे आर्थिक मोबदला NEFT  प्रणालीव्दारे लाभार्थिंच्या बॅंक खाते क्रमांकावर जमा करण्यात येतॊ.

कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया

कुटूंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत जननक्षम दर कमी करणे करिता राज्यात व ठाणे जिल्ह्यात खालील प्रमाणे कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया पध्दत अवलंबली जाते. सदर कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर Fix Day सेवा सत्रा वेळापत्रकानुसार दरमहा आयोजीत करण्यात येतात.

 पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रिया-

पुरुष नसबंदी करुन घेणा-या व्यक्तीस रक्कम रु. ११००/- राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यक्रम अंतर्गत व राज्य शासनाच्या अनुदानातुन प्रती लाभार्थि रक्कम रु. ३५१/- प्रमाणे असे एकुण रक्कम रु. १४५१/- पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रिया करुन घेणा-या व्यक्तीला मोबदला दिला जातॊ. सदर व्यक्तीच्या नावे NEFT  प्रणालीव्दारे बॅंक खाते क्रमांकावर पुरुष शस्त्रक्रिया मोबदला रक्कम जमा करण्यात येते. त्यासाठी पुरुष शस्त्रक्रिया करुन घेणा-या व्यक्तीकडे आधारकार्ड व बॅंक खाते क्रमांक असणे आवश्यक आहे

स्री नसबंदी शस्त्रक्रिया-

 स्त्री नसबंदी  शस्त्रक्रियेचे दोन प्रकार आहेत.

• स्त्री नसबंदी  टाका शस्त्रक्रिया
• स्त्री नसबंदी  बिनटाका शस्त्रक्रिया

 स्त्री नसबंदी  शस्त्रक्रिया करुन घेणा-या दारिद्र्य रेषेखालील अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती लाभार्थिंना रक्कम रु ६००/- प्रमाणे मोबदला तसेच स्त्री नसबंदी  शस्त्रक्रिया करुन घेणा-या दारिद्र्य रेषेवरील लाभार्थिंना रक्कम रु २५०/- प्रमाणे मोबदला NEFT  प्रणालीव्दारे लाभार्थिंच्या बॅंक खाते क्रमांकावर जमा करण्यात येतॊ.

5. कुटूंब कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत नुकसान भरपाई योजना

       कुटूंब नियोजन नुकसान भरपाई योजनेचा ( Family Planning Indemnity Scheme ) मुख्य उद्देश कुटूंब कल्याण शस्त्रक्रियेनंतर उदभवणा-या असफलता,गुंतागुंत व मृत्यु प्रकरणी लाभार्थिस नुकसान  

        भरपाई देणे व कुटूंब कल्याण शस्त्रक्रिया करणारे डॉक्टर व आरोग्य संस्था यांना इन्डेमिटी कव्हर करणे असा आहे.

• कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रियेनंतर मृत्यु झाल्यास किंवा रुग्णालयातुन डिस्चार्ज दिल्यानंतर सात दिवसाच्या आत मृत्यु झाल्यास मर्यादा रक्कम रु २,००,०००/-  लाभार्थिंच्या वारसदारांना नुकसान भरपाई दिली जाते.
• कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रियेनंतर रुग्णालयातुन डिस्चार्ज दिल्याच्या तारखेपासुन  ८ ते ३०  दिवसांच्या दरम्यान मृत्यु झाल्यास मर्यादा रक्कम रु ५०,०००/-  लाभार्थिंच्या वारसदारांना नुकसान भरपाई दिली जाते.
• कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया असफल (Failure) झाल्यास मर्यादा रक्कम रु ३०,०००/-  लाभार्थिंच्या वारसदारांना नुकसान भरपाई दिली जाते.
• कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया करतेवेळी गुंतागुंत झाल्यास किंवा कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रियेनंतर डिस्चार्ज दिल्यानंतर ६० दिवसाच्या कालावधीत गुंतागुंत  झाल्यास मर्यादा रक्कम रु २५,०००/-  लाभार्थिंच्या वारसदारांना नुकसान भरपाई दिली जाते.

             सदर मोबदला NEFT  प्रणालीव्दारे लाभार्थिंच्या बॅंक खाते क्रमांकावर जमा करण्यात येतॊ.

आदिवासी उपयोजनेअतर्गत नवसंजीवनी योजना

आवश्यक अन्नघटकांच्या संपूर्ण अथवा अंशतः अभावामुळे किवा गरजेपेक्षा जास्त अतिसेवनामुळे निर्माण झालेली विकृतावस्था म्हणजे कुपोषण.

कुपोषणामुळे बालमृत्यू होण्याचे प्रमाण वाढते बालमृत्यु व माता मृत्युला आळा घालण्यासाठी नवसंजीवनी योजना राबविण्यात येते. अतिदुर्गम भाग, पावसाळयात संफ तुटणारा भाग इ. बाबीमुळे व आदिवासी भागात योग्य आहार न मिळाल्याने गरिबी, अज्ञान, शिक्षण अंधश्रध्दा व अर्थार्जनाचे प्रमाण कमी असल्याने ही योजना आदिवासी भागात राबविण्यात येते.

ठाणे जिल्हयात शहापूर तालुका पुर्ण तसेच मुरबाड तालुका अंशत: व भिवंडी तालुका अंशत अशा 3 आदिवासी तालुक्यातील 95 उपकेंद्र , 16 प्रा.आ.केंद्रामध्ये   ही योजना राबविण्यात येते आदिवासी उपयोजना अंतर्गत नवसंजीवनी योजना समाविष्ट आहेत.

• मातृत्व अनुदान योजना :- आदिवासी भागातील आदिवासी गरोदर मातांना 3 अपत्यांपर्यंत दवाखान्यातील प्रसुतीचे प्रमाण वाढवण्याचे दृष्टीने सदर माता दवाखान्यात प्रसुत झाल्यास तिला 400 रु. रोख व गरोदरपणाचे काळात 400 रु. किमतीची औषधी दिली जातात. सदर योजनेत आदिवासी लोकसंख्या 2,52,188 असुन पात्र लाभार्थी अंदाजे 3,945 आहेत.

• दायी बैठक योजना :-सुरक्षित व प्रशिक्षित व्यक्तीमर्फत प्रसुती होण्यासाठी व जेणेरुन बाल व मातामृत्यु प्रमाण कमी होण्याचे दृष्टीने प्रचलीत दाईना प्रशिक्षण देण्यात येते. दर तिमाहीने बैठक आयोजित करुन पर्षात 4 बैठका घेतल्या जातात त्यांना त्यावेळी प्रशिक्षण देण्यात येते व प्रती दायी प्रती बैठक 100 रु. खर्च करण्यात येता (80 रु. उपस्थिती भत्तता व 20 रु. चहापान) ठाणे जिल्हयातील आदिवासी भागात 544 दायी कार्यरत आहेत.

• भरारी पथक (रेस्क्यू कॅम्प) :-दुर्गम आदिवासी भागात वैदयकीय सुविधा मिळणेसाठी BAMS मानसेवी वै.अ. यांची नेमणुक करण्यात येते त्यांना रु. ६,०००, मानधन, रु.15000 Hardship Allowance व 2000 रु. ची औषधे दिली जातात. ठाणे जिल्हयात 4 पथके मंजुर आहेत. योजना एप्रिल ते मार्च अखेर सार्वजनिक सुटटी वगळून शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार २  दिवसाचा खंड देवुन पुढील आदेश देण्यात येतात.
  ठाणे जिल्हयात खालीलप्रमाणे पथके कार्यरत आहेत.

अ.क्र.	तालुका	पथक
1	शहापूर	अजनुप
2	शहापूर	साकडबाव
3	शहापूर	गुंडे
4	मुरबाड	धारखिंड,

माता व ग्रेड 3 व 4 चे मुलांना औषधोपचार :- दुर्गम भागातील माता व मुलांचे मृत्यू टाळण्यासाठी त्यांना प्रती जैवीके वजीवनरक्षक औषधे, टॉनिक इ. दरकराराप्रमाणे पंचसुत्रीचा अवलंब करुन खरेदी करुन दिली जातात.

साथरोग नियंत्रण - एकात्मिक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रम

(आय.डी.एस.पी.)

आपल्याला कार्यक्षेत्रात आढळणा-या दैनंदिन रुग्णांमध्ये प्रामुख्याने ताप, सर्दी खोकला,जुलाब व उलटी, हगवण या लक्षणांचे रुग्ण जास्त असतात. ही लक्षणे असणारे रुग्ण बरेच आहेत म्हणुन त्यांना साथीचे रोग म्हणतात. यासंसर्गजन्य आजाराच्या रुग्ण संख्येत अचानक वाढ झाल्यास त्यास साथउद्रेक असे म्हणतात. रोगजंतु, रोगक्षम व्यक्ती व प्रसार माध्यम यामुळे संसर्गजन्य रोगाचा प्रसार होतो.

कार्यक्रमाचे मुख्य उदिदष्ट -

एकात्मिक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रमाव्दारे वेळीच उपाययोजना करुन्‍ साथींचा प्रादुर्भाव कमी करणे व मृत्यु होऊ न देणे हे कार्यक्रमाचे मुख्य उददीष्ट आहे.

साथरोग सर्वेक्षण -

            योग्य त्या त्वरीत कार्यवाहीसाठी नियमित व पध्दतशीर माहिती गोळा करणे यालाच साथरोग सर्वेक्षण असे म्हणतात. साथरोग सर्वेक्षण हे साथरोग उद्रेक होऊ न देण्याचे व आटोक्यात आणण्याचे एक प्रभावी साधन आहे.

साथरोग सर्वेक्षण विविध पदधतीने करता येते -

1. प्रत्यक्ष सर्वेक्षण
2. अप्रत्यक्ष सर्वेक्षण
3. किटक सर्वेक्षण

         साथरोग नियंत्रणासाठी (जलजन्य आजार व किटकजन्य आजार ) यांसाठी खालील उपाय प्रभावी ठरतात.

1. पिण्याच्या पाण्याचे शुदधीकरण (ग्रामपंचायती मार्फत नेमणुक करण्यात आलेल्या जलसुरक्षका मार्फत दैनंदिन पाणी शुध्दीकरण करण्यात येते.)
2. पाणीपुरवठा योजनेची देखभाल व दुरुस्ती  
3. व्यक्तिगत संरक्षण – डासांपासुन बचाव करणेसाठी मच्छरदानीचा वापर करणे बाबत आरोग्य शिक्षण दिले जाते.
4. किटकनाशकांची फवारणी
5. किटक उत्पत्ती स्थानांचा नाश
6. साथरोग उद्रेकाची तीव्रता / मृत्यू कमी करण्यासाठी साथरोगाने प्रभावित होणारा रुग्ण गट माहित असणे महत्वाचे ठरते.

कार्यक्रम कार्यपध्दती

• साथउद्रेक, साथरोग दैनदिन, आठवडा व मासिक अहवालाचे संकलन व वरिष्ठांना सादर करणे.
• दर तीन महिन्यातुन एकदा पाणी नमुना घेवुन प्रत्येक पाणी स्त्रोताची जैविक तपासणी करण्यात येते.
• जिल्हयात उदभवलेल्या साथ उद्रेकग्रस्त गावांना शीघ्र प्रतिसाद पथकाव्दारेभेट देऊन पहाणी व मार्गदर्शन करणे.
• साथींचा प्रादुर्भावाची कारणे शोधणे व त्या त्रुटी दूर करण्यासाठी मार्गदर्शन करणे साथीच्या प्रादुर्भाव  वारंवार होऊ नये याबाबत योग्य ती योजना तयार करणे व त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करणे.
• दरवर्षी मे व ऑक्टोंबर मध्ये सर्व सार्वजिनक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे स्वच्छता सर्वेक्षण करण्यात येते. त्यामध्ये आढळुन आलेले दोष (नळ गळती, विहीरीचा कठडा तुटणे, बोअरवेलचा प्लॅटफार्म नादुरुस्त असणे, स्त्रोताचा आजुबाजुचा परिसर अस्वच्छ असणे इ.) बाबत दुरुस्ती करण्याबाबत ग्रामपंचायतीस कळविण्यात येते.
• स्वच्छता पाळा, रोगराई टाळा!

महत्वाचे निशुःल्क दुरध्वनी क्रमांक टोल फ्री नंबर्स

108	आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा (EMS) तातडीच्या वेळी वैद्यकीय उपचार पथक सेवा
102	जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रम गरोदर माता व नवजात शिशुंसाठी मोफत वाहन व्यवस्था
104	आरोग्य मार्गदर्शन व सल्ला केंद्र (HACC) वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य कर्मचारी व यांना आरोग्य विषयक मार्गदर्शन
1075	एकात्मिक रोग सर्व्हेक्षण कार्यक्रम (IDSP) साथींच्या आजाराची सुचना / यादी देण्यासाठी
1802334475	प्रसुतीपूर्व गर्भलिग निदान (PCPNDT) तपासणी प्रतिबंध कायदा
9527665566	एच.आय.व्ही. / एड्स सल्ला व मार्गदर्शन
155388 18002332200	राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनाा ( RGJY )